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केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर का 1.42 लाख करोड़ रुपये का बजट संसद में किया पेश

Jammu Kashmir Budget 2022-23 शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 11832.77 करोड़ रूपये और गृह विभाग को 10831.18 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की गई है।जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 के मुताबिक 797.34 करोड़ रूपये महा प्रशासनिक विभाग को आबंटित किया गए हैं।

 शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता के साथ केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर का 1.42 लाख करोड़ रूपये का बजट संसद में पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर का 18860.32 करोड़ रूपनये की पूरक मांग भी सदन के पटल पर रखी। जम्मू-कश्मीर का पिछला बजट 108621 करोड़ रूपये का था।

आगामी वित्तवर्ष के बजट में शिक्षा और गृह विभाग पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 11832.77 करोड़ रूपये और गृह विभाग को 10831.18 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की गई है।जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 के मुताबिक, 797.34 करोड़ रूपये महा प्रशासनिक विभाग को आबंटित किया गए हैं। गृह विभाग को 10831.18 करोड़ रूपये की राशि आबंटित करते हुए केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में शांति-सुरक्षा को एक बार फिर अपनी प्राथमिकता साबित किया है।

जम्मू-कश्मीर बीते 32 साल से पाक प्रायोजित छद्य युद्ध का सामना कर रहा है। यह राशि प्रदेश में नयी पुलिस वाहिनियों के गठन, पुलिसकर्मियों के लिए अत्याधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, सेंसर, ड्रोन और बुलेट प्रूफ वाहन खरीदने व पुलिसकर्मियों के लिए अन्य ढांचागत सुविधाओं केा जुटाने पर खर्च होगी।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर में ग्राम सुरक्षा समूहों को नियमित करते हुए उनके सदस्यों के लिए मानदेय का भी प्रविधान किया गया है। आतंकी हिंसा और अलगाववाद से जम्मू-कश्मीर में शिक्षा ढांचा पूरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि इसे बीते दो दशक के दौरान पटरी पर लाने के कई प्रयास हुए हैं। इसके बावजूद कई बार आर्थिक दिक्कतों के कारण कई स्कूल और कालेज बिना अपनी इमारत के हैंं और किराए की इमारतों में चल रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों को स्मार्ट बनाने की परियोजना भी अधर में लटकी हुई है। नए कालेज भी खोलने का प्रस्ताव है। प्रदेश में सरकारी व निजी क्षेत्र में करीब 163 डिग्री कालेज हैं। आगामी वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में 50 नए डिग्री कालेज स्थापित करने के अलावा कई नए रोजगारोन्मुख योजनाएं शुरु की जानी हैं।

योजना विभाग को 1129.59 करोड़ रूपये की राशि योजना विभाग को दी गई है जबकि सूचना विभाग को 232.43 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है। सूचना विभाग यह राशि विभिन्न समाचारपत्रों और मीडिया संस्थानों को देय देनदारियों को चुकाने के अलावा प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनआों को प्रचार पर खर्च करेगा।

ऊर्जा विभाग को वर्ष 2022-23 के बजट में 8768.09 करोड रूपये आबंटित कए गए हैं जबकि उद्योग विभाग को 1002.98 करोड़ रूपये की राशि दी गई है। कृषि उससे संबधित गतिविधियों पर 2835.38 करोड़ ष्नये खर्च किए जाएंगे जबकि लोक निर्माण विभाग को 6296.57 करोड़ और स्वास्थ्य विभाग को 7834.34 करोड़ और समाज कल्याण विभाग को 3202.71 रूपये का बजट प्रदान किया गया है। पर्यटन जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। इसे पुन: पटरी पर लाने के लिए वर्ष 2022-23 के दाैरान विभिन्न परियोजनाओं पर 507.9 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी जबकि ग्रामीण विकास व पंचायत संस्थानों के लिए 5443.17 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं। बागवानी के लिए बजट में 646.93 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं।

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