नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को मेट्रो में फ्री यात्रा की घोषणा भले ही कर दी हो लेकिन इसे अमलीजामा पहनाना उतना आसान नहीं है। इसके लिए कई तरह के इंतजाम करने होंगे। डीएमआरसी का तो यह कहना है कि मेट्रो में इस प्रकार फैसले संयुक्त रूप से फेयर फिक्सेशन कमेटी ही ले सकती है। योजना कैसे और किस तरह लागू होगी, इस बारे में डीएमआरसी को कोई जानकारी ही नहीं है।
डीएमआरसी के अनुसार, इस प्रकार के बड़े फैसले लेने के पहले कई प्रकार की तैयारी की जाती है। दिल्ली सरकार के महिलाओं को मेट्रो में फ्री की घोषणा में लाभ कैसे और किस प्रकार दिया जाएगा इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है। दिल्ली सरकार ने इस प्रकार के फैसले लेने के पहले डीएमआरसी से किसी प्रकार का सुझाव तक नहीं लिया। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन केंद्र और दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम होने के कारण दोनों की आर्थिक भागीदारी भी 50-50 प्रतिशत है।
किराया भी बढऩा है
2017 के बाद जल्द ही मेट्रो किराया भी बढऩा है। 2017 के बाद दिल्ली मेट्रो फेज व विस्तार के कई नई लाइनों पर मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया है। किराया बढ़ोत्तरी को लेकर दिल्ली, केंद्र सरकार और डीएमआरसी के संयुक्त सदस्यों की फेयर फिक्सेशन कमेटी की बैठक भी होनी है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 60 रुपए है। भारी भरकम किराए से पहले ही यात्री नाराज चल रहे है।
- 27 लाख यात्रियों मेें लगभग 33 फीसदी महिलाएं यात्रा करती हैं
- 3000 करोड़ रु पए घाटे में चल रही है दिल्ली मेट्रो
- दिल्ली और केंद्र में अलग-अलग सरकार होने और कई मतभेद के कारण ऐसी योजना पर विवाद बढ़ सकता है
- दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरुआत में होना है, ऐसे में योजना को अमलीजामा पहनाना आसान नहीं
- दिल्ली मेट्रो में छात्रों व वरिष्ठ नागरिकों को छूट का मामला लंबे समय से लटका हुआ है
- फ्री यात्रा करने से पहले महिलाओं को अलग कार्ड जारी होने पर भारी भरकम राशि खर्च आएगी
