केंद्र की महाराष्ट्र को 1 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना- देवेंद्र फडणवीस
मुंबई । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि केंद्र की ओर से महाराष्ट्र को 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना है. इसके लिए फडणवीस ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र से और 3000 करोड़ रुपये की मांग की गई है। देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बजट पूर्व बैठक में भाग लिया। फडणवीस ने इस बैठक में महाराष्ट्र की ओर से पेश मांगों की जानकारी अपने ट्वीट के माध्यम से दी है. उन्होंने कहा कि कोई भी बैंक बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए उधार नहीं देता है। इसलिए केंद्र स्तर पर योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है। कल ही राज्य को 2000 करोड़ रुपये का जीएसटी फंड मिला है। अब तक पूरा जीएसटी फंड आया है। फडणवीस ने कहा कि एक बार कैग का ऑडिट हो जाने के बाद 13000 करोड़ रुपये और उपलब्ध होंगे। पूरक पोषण दरें 2017 के अनुसार हैं। इसे बढ़ाने की मांग की गई है। यह भी मांग की गई है कि लगातार बारिश भी एनडीआरएफ के मानदंडों के तहत आनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए बजट में रियायतें दी जानी चाहिए और एमएसएमई क्षेत्र के लिए भविष्य निधि हेतु सब्सिडी प्रदान करने से रोजगार सृजन को और बढ़ावा मिलेगा।