Breaking
राजस्थान में ऑडियो टेप कांड पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा-युवाओं की क्षमता को बर्बाद कर दिया ‘जम्मू-कश्मीर मुश्किल समय में है, मैं बेजुबानों की आवाज बनने आई हूं’, राजौरी में बोलीं महबूबा मुफ्ती ऑफिस में लोग मुझे बुजुर्ग कहते, तंज कसते, आखिर 25 की उम्र में बदलवाने पड़े घुटने, एक युवा का दर्द ‘हम नहीं देंगे टोल’… पर्ची दी तो पिस्टल दिखाई, कहा- जान से मार दूंगा- Video जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस पर मेकर्स ने खेला 725 करोड़ का दांव, अब प्रभास की ये बड़ी फिल्म मिल गई! थप्पड़, लात-घूंसे…हार्दिक पंड्या का नाम लिया और LIVE मैच में हो गया बड़ा बवाल SBI से लेकर केनरा बैंक तक, LIC ने 16 सरकारी कंपनियों में क्यों घटाई अपनी हिस्सेदारी? WhatsApp: अब नॉर्मल काल की तरह डायल कर सकेंगे अनजान नंबर, जल्द रोलआउट होगा ये फीचर अक्षय तृतीया पर पूजा के समय सुनें ये कथा, जीवन में बाधाओं से मिलेगी मुक्ति! न मिसाइल-न ड्रोन…निहत्थों से घबरा गया इजराइल! याद करने लगा दशकों पुराने जख्म

पाकिस्तान का चुनाव आयोग की इमरान खान को पीटीआई अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी

इस्लामाबाद| पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में ‘झूठे बयान और गलत घोषणाएं’ करने के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रहा है।रिपोर्ट के अनुसार, 13 दिसंबर को ईसीपी के सामने पेश होने के लिए इमरान खान को नोटिस देते हुए आयोग ने मामले में कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। ईसीपी का कहना है कि पूर्व पीएम अपने राजनीतिक दल के पद पर भी नहीं रह सकते हैं। इस घटनाक्रम की पीटीआई ने भी पुष्टि की है साथ ही जोर देकर कहा कि कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।पीटीआई की कानूनी टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों के आदेश (पीपीओ) 2002, की धारा 5 (1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने, उसका सदस्य बनने या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े रहने का अधिकार होता है। बशर्ते कि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त या सेवा नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं है तो।सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित किया गया कोई भी नागरिक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी के इस फैसले से अगले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ से बाहर करने के प्रमुख खतरों के साथ पीटीआई की कुर्सी पर कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।

राजस्थान में ऑडियो टेप कांड पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा-युवाओं की क्षमता को बर्बाद कर दिया     |     ‘जम्मू-कश्मीर मुश्किल समय में है, मैं बेजुबानों की आवाज बनने आई हूं’, राजौरी में बोलीं महबूबा मुफ्ती     |     ऑफिस में लोग मुझे बुजुर्ग कहते, तंज कसते, आखिर 25 की उम्र में बदलवाने पड़े घुटने, एक युवा का दर्द     |     ‘हम नहीं देंगे टोल’… पर्ची दी तो पिस्टल दिखाई, कहा- जान से मार दूंगा- Video     |     जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस पर मेकर्स ने खेला 725 करोड़ का दांव, अब प्रभास की ये बड़ी फिल्म मिल गई!     |     थप्पड़, लात-घूंसे…हार्दिक पंड्या का नाम लिया और LIVE मैच में हो गया बड़ा बवाल     |     SBI से लेकर केनरा बैंक तक, LIC ने 16 सरकारी कंपनियों में क्यों घटाई अपनी हिस्सेदारी?     |     WhatsApp: अब नॉर्मल काल की तरह डायल कर सकेंगे अनजान नंबर, जल्द रोलआउट होगा ये फीचर     |     अक्षय तृतीया पर पूजा के समय सुनें ये कथा, जीवन में बाधाओं से मिलेगी मुक्ति!     |     न मिसाइल-न ड्रोन…निहत्थों से घबरा गया इजराइल! याद करने लगा दशकों पुराने जख्म     |    

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए सम्पर्क करें