नई दिल्ली| केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चिनाब पर 624 मेगावाट बिजली परियोजना का डिजाइन, सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के हिस्से के रूप में स्थायी सिंधु आयोग की अगली बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों में से एक होने की संभावना है।
आईडब्ल्यूटी के अनुच्छेद 8 (5) में कहा गया है, आयोग की साल में कम से कम एक बार नियमित रूप से बैठक होगी। यह बारी-बारी से भारत और पाकिस्तान में आयोजित होगी।
भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों ने मार्च 2021 में मुलाकात की थी। सिंधु आयुक्त पीके सक्सेना ने कहा, संधि के प्रावधानों के तहत, आयोग की साल में कम से कम एक बार नियमित रूप से भारत और पाकिस्तान में बैठक होगी। पिछली बैठक 23-24 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में हुई थी। इसलिए, अगली बैठक होने वाली है।
बैठक की तारीखें – ज्यादातर मार्च में होने की संभावना है – अभी तय नहीं की गई है। तारीख तय होने के बाद ही बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
चर्चा किए जाने वाले संभावित विषयों में चिनाब पर बिजली परियोजना के डिजाइन पर पाकिस्तान की आपत्ति होगी। अगस्त 2021 में, पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त सैयद मुहम्मद मेहर अली शाह ने रन-ऑफ-द-रिवर किरू परियोजना के डिजाइन पर आपत्ति जताई थी।
सक्सेना ने तब कहा था, आईडब्ल्यूटी के प्रावधानों के अनुसार डिजाइन पूरी तरह से अनुरूप है।
कंक्रीट ग्रेविटी किरू परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा 4,287.59 करोड़ रुपये (2018 के स्तर पर) परियोजना, एनएचपीसी लेफ्टिनेंट और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत रावी, व्यास और सतलज का जल विशेष रूप से भारत के लिए होगा जबकि सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के जल के उपयोग का अधिकार पाकिस्तान के पास होगा।
हालांकि, भारत पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। भारत के 33 एमएएफ के मुकाबले पाकिस्तान को सिंधु बेसिन जल (लगभग 135 एमएएफ) का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।
संयोग से, अगस्त 2021 में ही, एक संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि भारत को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वामिर्ंग और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जैसे वर्तमान दबाव वाले मुद्दों के मद्देनजर पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर फिर से बातचीत करनी चाहिए।
हालांकि, स्थायी सिंधु आयोग की नीतिगत निर्णय में कोई भूमिका नहीं है।
