चंडीगढ़ः पंजाब में जब से मान सरकार आई है तब से सरकार पंजाब की जनता के हित के लिए कोई न कोई सराहनीय कदम उठा रही है। इसी दौरान मान सरकार द्वारा एक अहम फैसला लिया जा रहा है कि पंजाब में पिछले 10 वर्षों से जितने भी झूठे केस दर्ज किए गए हैं उन्हें खारिज कर दिया जाएगा। इसके लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग को उस केस को खारिज करने का अधिकार भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर पिछले 15 वर्षों के मामलों की भी जांच-पड़ताल करके आयोग इन केसों को खारिज कर सकता है।
इन केसों को हल करने के लिए जिला स्तर पर टीमें गठित की जाएंगी। पीड़ित अगर चाहे तो वह सीधा आयोग के पास भी अपनी शिकायत लेकर जा सकता है। राजनीतिक प्रभाव, रंजिश, लड़ाई-झगड़ों को लेकर कई झूठे मुकद्दमें दर्ज हैं जिनसे पीड़ितों को राहत दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि पिछली कांग्रेस सरकार और अकाली-भाजपा सरकार के समय दौरान भी कई झूठे मुकद्दमें दर्ज करने की शिकायतें मिली हैं। पंजाब सरकार आयोग की प्रक्रिया शुरू करने के बाद जांच ए.डी.जी.पी. अधिकारी को देगी। इसके अलावा यह कमान रिटायर्ड जस्टिस को भी दी जा सकती है। जिन केसों के चालान पेश हो चुके हैं उन्हें कानूनी तरीके से खारिज किया जाएगा। आयोग केसों की जांच के लिए संबंधित विभाग से रिकार्ड ले सकता है। आपको बता दें कि यह आयोग गठन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
