सरकार दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की ओर अग्रसर है और आने वाले महीनों में उचित कदम उठाएगी। सरकार दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए आगे बढ़ रही है। बता दें कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने साल के दौरान दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी दी थी।इसके अलावा, सूत्रों ने यह भी कहा कि बीपीसीएल का विनिवेश भी होना है, जिसके लिए नई बोलियां मंगाई जाएंगी। सूत्रों ने कहा कि सरकार को बिक्री रद्द करनी पड़ी क्योंकि केवल एक बोली लगाने वाला बचा था। सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपनी पूरी 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी और मार्च 2020 में बोलीदाताओं से अभिरुचि पत्र मांगे थे। नवंबर 2020 तक कम से कम तीन बोलियां आईं लेकिन बाद तक केवल एक ही बोलीदाता बचा।
