भोपाल। विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल सहित प्रदेशभर की शहरी सड़कों को ऑपरेशन कायाकल्प के तहत दुरुस्त किया जा रहा है। सोमवार से मुख्यमंत्री इस अभियान की शुरुआत करेंगे। नगरीय प्रशासन ने 413 नगरीय निकायों को 750 करोड़ रुपए की राशि इस अभियान के तहत देना तय किया है। इसमें भोपाल नगर निगम को भी 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, हालांकि यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होगी। इसमें शहरी प्रमुख सड़कों को ही शामिल किया जाएगा। गली, मोहल्ले, कॉलोनी की सड़कें शामिल नहीं होगी। सड़कों की न्यूनतम लम्बाई 500 मीटर निर्धारित की गई है। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास ने इस अभियान के तहत ली जाने वाली सड़कों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सभी आयुक्त, सीईओ और संभागीय संंयुक्त संचालक को भिजवाए हैं।
इन दिनों जोर-शोर से विकास यात्राएं भी निकाली जा रही है, जिसमें अलग-अलग मदों से भी सड़क, बिजली, पानी, ड्रैनेज सहित अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर प्रदेशभर की प्रमुख सड़कों को सुधारने का भी एक बड़ा अभियान ऑपरेशन कायाकल्प के तहत शुरू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। इसमें इंदौर सहित चारों बड़े शहरों को 25-25 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, तो छोटे नगरीय निकायों को 7-7 करोड़ और नगर पालिकों को 3-3, तो परिषदों को 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग का कहना है कि प्रदेश के जो 431 नगरीय निकाय हैं उनके जिम्मे 22 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें आती हैं। हालांकि मंजूर की जा रही राशि कम है। इंदौर शहर की ही बात की जाए तो रोड नेटवर्क नगर निगम के अधीन जो है उसके मान से 25 करोड़ रुपए की राशि ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होगी। शासन ने बेहतर सड़क नेटवर्क उपलब्ध करवाने के दावे के साथ कायाकल्प अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास नीरज मंडलोई के मुताबिक इसमें प्रमुख सड़कें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पहुंच मार्ग, अस्पतालों के पहुंच मार्ग के अलावा मुख्य बाजार की सड़कों को शामिल किया जा सकेगा।
