कर्नाटक वक्फ विवाद: किसानों से मिले JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल, राज्य सरकार पर साधा निशाना

वक्फ संशोधन अधिनियम पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कर्नाटक में वक्फ विवाद की समीक्षा के लिए गुरुवार को हुबली का दौरा किया. दौरे के बाद जगदंबिका पाल ने आरोप लगाया कि यह सब प्रशासनिक तंत्र के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है. राज्य सरकार के निर्देश पर किसानों की पिहानी में वक्फ संपत्ति का उल्लेख किया गया है.

उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में किसानों की जमीन, मंदिर और धरोहर स्थलों को वक्फ संपत्ति बताया गया है. 10-15 किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक ज्ञापन देने की उम्मीद थी. हालांकि इस संबंध में 70 से अधिक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं.

उन्होंने कहा कि यह सब प्रशासनिक तंत्र के सहयोग के बिना नहीं हो सकता. राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसे वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है. उन्होंने कहा है कि अब राज्य सरकार कह रही है कि वे किसानों को दिया गया नोटिस वापस ले लेंगे. राज्य सरकार के बिना संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती. बिना सरकारी निर्देश के अधिकारी कैसे काम करते हैं? उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है.

शिकायतों को सुनने के बाद तैयार करेंगे रिपोर्ट

जगदंबिका पाल ने कहा कि हम सभी रिपोर्ट्स को गंभीरता से लेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ‘वक्फ एक्ट-2024’ में संशोधन करने जा रही है. सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक की समस्याओं की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया. दिल्ली जैसे राज्य में भी किसानों को वक्फ बोर्ड से परेशानी हो रही है. वक्फ बोर्ड अचानक उन जमीनों पर अपना दावा कर रहा है जिन पर यहां के किसान दशकों से खेती कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड उस जमीन पर दावा करने जा रहा है, जिस पर पिछले 60-70 साल से खेती हो रही है. इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं. आज मैंने हुबली का दौरा किया और विजयपुर जिले का भी दौरा कर रहा हूं. वक्फ न सिर्फ किसानों की कृषि भूमि, बल्कि पुरावशेष विभाग की धरोहरों पर भी दावा कर रहा है.

किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड कर रहा है दावा, लगा आरोप

बता दें कि कर्नाटक में वक्फ विवाद गहराने पर सांसद तेजस्वी सूर्या ने कुछ दिन पहले इसे लेकर जगदंबिका पाल को पत्र लिखा था. उन्होंने समिति के समक्ष कर्नाटक के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को गवाह के तौर पर आमंत्रित करने का अनुरोध किया था. अब संसदीय समिति के अध्यक्ष खुद राज्य में पहुंचे हैं और किसानों की शिकायतों को सुना.

दूसरी ओर, कांग्रेस का आरोप है कि पिछली बीजेपी सरकार के दौरान किसानों की संपत्ति के रिकॉर्ड में वक्फ का नाम दर्ज करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया था. इस बीच, विजयपुर में बीजेपी नेताओं और किसानों का दिनभर धरना जारी है. जेपीसी अध्यक्ष वहां भी जाएंगे और किसानों की शिकायतें सुनेंगे.