उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है. इस बीच गुरुवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1,01175.33 करोड़ का बजट पेश किया. पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है. बजट में युवा, महिला, गरीब कल्याण और अन्नताओं पर खास फोकस रखा है.
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ठीक साढ़े 12:00 बजे बजट लेकर विधानसभा में पहुंचे. उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में मौजूद रहे. वित्त मंत्री पेंशन अग्रवाल ने बजट की अटैची लेकर सदन के अंदर गए. वित्तमंत्री ने बताया कि राज्य कोई राजस्व घाटा नहीं है. बल्कि सरप्लस के रूप में सरकार को 2585.89 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है.
बजट की विशेषताएं
गरीब कल्याण के लिए
- सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811.66 करोड़
- विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी 918.92 करोड़
- अन्नपूर्ति योजना 600.00 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 207.18 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 54.12 करोड़
- ईडब्ल्यूएस आवास के लिए अनुदान 25.00 करोड़
- परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए 40.00 करोड़
- राज्य खाद्यान योजना के लिए 10.00 करोड़
- अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़
- निर्धन परिवार के लिए रसोई गैस पर अनुदान के लिए 55.00 करोड़
- पर्यावरण मित्र बीमा के लिए 2.00 करोड़
अन्नदाताओं के लिए क्या है खास
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146.00 करोड़
- आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए लगभग 13.66 करोड़
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत 85.00 करोड़
- किसान पेंशन योजना के लिए समग्र रूप से लगभग 42.18 करोड़
- हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 15 करोड़
- मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत 35 करोड़
- दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए समग्र रूप 30.00 करोड़
- गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत 5 करोड़
- साईलेज के लिए सगग्र रूप से 40 करोड़
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत 25.00 करोड़
- मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़
- मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 4.00 करोड़
- स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़
- नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 3.22 करोड़
युवाओं को सशक्त बनाना
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 178.83 करोड़
- 9वीं से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए 59.41 करोड़
- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के लिए 23.00 करोड़
- विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए 15.00 करोड़
- शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृति के लिए 15.00 करोड़
- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना के लिए 15.00 करोड़
- साइन्स सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 26.64 करोड़
- अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र को सहायता के लिए 5.75 करोड़
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता के लिए 16.80 करोड़
- उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान की स्थापना के लिए 5.40 करोड़
- विज्ञान केन्द्र चंपावत 10.00 करोड़
- विद्या समीक्षा केंद्र के लिए 2.41 करोड़
- राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापन के लिए 2.00 करोड़
नारी सशक्तीकरण के लिए खास
- नन्दा गौरा योजना के लिए करीब 157.84 करोड़
- प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिए 21.74 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 29.91 करोड़
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए लगभग 22.62 करोड़
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए करीब 18.88 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए करीब 13.96 करोड़
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 14.00 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के लिए 8 करोड़
- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 5 करोड़
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत करीब 3.76 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के लिए 5 करोड़
- महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी के लिए 5 करोड़
- राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बाई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से करीब 14.13 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना के लिए 2 करोड़
