नई दिल्ली। संसद में मणिपुर मुद्दे पर हंगामा जारी है। सोमवार को जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि पहले मणिपुर पर चर्चा हो।
राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। चाहें तो आज 2 बजे से चर्चा कर लीजिए। सभापति ने भी विपक्षी दलों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नियम 267 के तहत चर्चा के लिए अड़े रहे। नियम 267 के तहत चर्चा का मतलब है कि प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद रहें और अपना बयान दें।
हंगामा के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक और राज्यसभा 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।
APP को मिला AIMIM और SP का समर्थन
दिल्ली अध्यादेश बिल को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया है और उन्हें 4 अगस्त तक सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है।
इस बीच, दिल्ली अध्यादेश बिल पर पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा, “आज संसद में पेश किया जाने वाला यह अध्यादेश अलोकतांत्रिक है। यह न सिर्फ देश के संविधान के खिलाफ है, बल्कि दिल्ली के 1.2 करोड़ लोगों के भी खिलाफ है। बीजेपी समझ गई है कि दिल्ली में उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। हाईकमान ने दिल्ली सरकार को बर्बाद करने के लिए यह फैसला लिया है।’”
वहीं केंद्र सरकार ने एक आज कई अहम बिल पेश करने की योजना बनाई है। इनमें दिल्ली अध्यादेश बिल भी शामिल है। इस बिल पर भी संसद में हंगामा हो सकता है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है।
योजनाबद्ध हंगामों से सदन की गरिमा हो रही कम : बिरला
इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को एक कार्यक्रम में विधानसभाओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के मंदिर हैं, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से किए जाने वाले हंगामों से सदन की गरिमा कम हो रही है। सदन की कार्यवाही में निरंतर व्यवधानों पर चिता जताते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। रविवार को असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करते हुए बिरला ने यह बात कही।
