भारत के खिलाफ बयान पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने ही सरकार को लगा दी लताड़, दे डाली ये नसीहत

चर्चा में आया लक्ष्यदीप और मालदीव

दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्यदीप का दौरा किया और वहां के समुद्र तट पर सैर की। पीएम मोदी ने लक्ष्यदीप के तटों की कुछ खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए। पीएम ने लोगों से विदेशों की बजाय लक्ष्यदीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए छुट्टियां मनाने की अपील की। पीएम की अपील के बाद जिसके बाद लक्ष्यदीप और मालदीव चर्चा में गया।

लक्ष्यदीप टूरिज्म को सपोर्ट

लोगों ने लक्ष्यदीप में टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए कई ट्रेंड भी चलाए और कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी पहल किया, कुछ यूजर्स ने कहा कि लोगों को छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव की जगह लक्षद्वीप आना चाहिए। जो मालदीव सरकार और कुछ नेताओं को रास नहीं आया। मालदीव सरकार को लगने लगा कि पीएम मोदी मालदीव के पर्यटन को चुनौती दे रहे हैं।

मालदीव के नेताओं ने उगला जहर

मालदीव की सूचना और कला उप मंत्री मरियम शिउना ने अपमानजनक टिप्पणी की और ‘विदूषक’ और ‘इजरायल की कठपुतली’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।

पर्यटन क्षेत्र में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा को लेकर प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (PPM) के सदस्य जाहिद रमीज ने भारत पर तंज कसते हुए कहा, “यह कदम बहुत अच्छा है। हालांकि, हमसे कंपटीशन करने का । वे हमारी जितनी व्यवस्था कैसे दे पाएंगे? वे इतने साफ-सफाई कैसे रखेंगे? कमरों की बदबू की वजह से कोई नहीं जाएगा।”

पूर्व राष्ट्रपति ने की मालदीव सरकार की आलोचना

बता दें मोहम्मद मुइज्जू सरकार का झुकाव चीन की ओर है। भारत विरोधी बयानबाजी और एजेंडा चलाने वाली मालदीव की मौजूदा मोहम्मद मुइज्जू सरकार की भारत में आलोचना हो रही है यही नहीं उनके अपने देश के नेताओं ने भी सरकार को खरी-खरी सुना दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत के खिलाफ टिप्पणी करने वाली युवा सशक्तिकरण और सूचना और मंत्री मरियम शिउना के बयान पर एतराज जताया है।

पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा,”मालदीव सरकार की एक प्रतिनिधि मरियम शिउना कितनी भयावह भाषा बोल रही हैं। वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के नेता के लिए, जिससे संबंध मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मुइज्जू सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और भारत को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि वे इस तरह की नीति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।”