देश
Budget 2020: करदाताओं-किसानों को राहत, जानिए मोदी सरकार के पिटारे से क्या निकला खास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने आम जनता के लिए पिटारा खोलते हुए उनकी झोली भर दी है। उन्होंने एक नया टैक्स स्ट्रक्चर पेश करते हुए कहा कि अगर टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत मिल रही कुछ टैक्स छूट को नहीं लें तो 15 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को पहले के मुकाबले कम रेट से टैक्स देने होंगे। इसके साथ ही सीतारमण ने बैंक डिपॉजिट को लेकर भी कई बड़ा ऐलान किए हैं। जानिए मोदी सरकार के बजट में किसको क्या मिला खास:-
टैक्स स्लैब्स का किया ऐलान
- इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त रहेगी।
- 2.5 से पांच लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा, लेकिन 12,500 रुपये की छूट बने रहने से इस सीमा तक की आय पर कर नहीं लगेगा।
- पांच से साढ़े सात लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, साढ़े सात से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 10-12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 12.5 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत की दर से आयकर का प्रस्ताव है।
- पंद्रह लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा।
किसानों के लिए बड़ा ऐलान
- कृषि बाजार को उदार बनाने, खेती को प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों को सहायता उपलब्ध कराने की जरुरत।सतत फसल प्रतिरुप और प्रौद्योगिकी की जरुरत।
- कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ का आवंटन। किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य।
- 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद देगी सरकार।
- जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी।
- 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए।
शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव
- कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ का प्रस्ताव, शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव
- 2025 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी अस्पतालों को जन औषधि स्कीम का लाभ देने के लिए किया जाएगा विस्तार।
- पीपीपी मोड में अस्पताल बनाए जाएंगे। 112 जिलों को इसमें तवज्जो दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा।
- वंचित वर्ग के छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स, शिक्षा के क्षेत्र में FDI लाएंगे, नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द।
- नैशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा।
- नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द होगी। 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक शुरू हो जाएंगे। इसमें स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बुलेट ट्रेन के काम में आएगी तेजी
- देश में इंफ्रास्ट्रकचर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी।
- इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन और लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे।
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द ही पूरा किया जाएगा।
- 24,000 किमी लंबी रेल लाइन को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा।
- तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएगी।
- मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी।
- ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
