Parliament Session: केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक बोले, सशस्त्र बलों में कानूनी विवाद हुए कम
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने राज्यसभा को बताया है कि सशस्त्र बलों में प्रोन्नति, पेंशन और सेवा मामलों के विवादों को कम करने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। इसीलिए ऐसे जो मामले में वर्ष 2014 में 868 थे, वह वर्ष 2019 में महज 49 मामलों तक सिमट गए हैं।
राज्यसभा में प्रश्नकाल में सोमवार को एक सवाल का जवाब देते हुए रक्षा राज्यमंत्री नाइक ने बताया कि सरकार इस तरह से सशस्त्र बलों के विवादों का समाधान कर रही है कि किसी के भी साथ अन्याय न हो। हालांकि अपील वाले मुकदमे कम करने की दिशा में दबाव अधिक है। उन्होंने बताया कि अपील से पहले हम पूरे मामले की जांच करते हैं ताकि किसी के साथ कोई अन्याय न हो। इससे फैसले की गलत व्याख्या नहीं होगी। इस दिशा में उठाए गए कदमों के ही कारण अपीलों में खासी कमी आई है।
इससे पहले एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कुल 26.12 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें फीस का भुगतान, वकीलों की फीस, लॉ कंपनियों के खर्च समेत कई अन्य खर्च शामिल हैं।
