ब्रेकिंग
Mann Ki Baat: 'हरगिला चिड़िया' बनी असम के गांवों की पहचान; PM मोदी ने की 'हरगिला सेना' की जमकर तारीफ स्वच्छ यमुना अभियान: सीएम रेखा गुप्ता का श्रमदान, कहा- "अब यमुना में नहीं गिरेगा बिना ट्रीटमेंट वाला... PM Modi Seychelles Visit: सेशेल्स की नेशनल असेंबली में बोले पीएम मोदी; 'भारत और सेशेल्स को जोड़ता है... Waqf Amendment Act: वक्फ संपत्तियों को कानूनी दर्जा दिलाने की प्रक्रिया तेज; 30 जून तक पूरा करें रिक... Amarnath Yatra 2026: सुरक्षा के कड़े इंतजाम; अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने की बड़ी मॉक र... हरिद्वार: बीमार पत्नी की संदिग्ध मौत का खुलासा, दवा के नाम पर जहर देकर की पति ने हत्या Jabalpur Crime News: फेसबुक पर हिंदू नाम रखकर की दोस्ती, फिर धर्म परिवर्तन और तस्करी की कोशिश; मामला... खंडवा: अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमला, 8 वनकर्मी घायल; वर्दी फाड़ने और पथराव का वीडियो वा... Muzaffarpur Crime News: अवैध संबंध के शक में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, जांता से कुचलकर उतारा... Delhi E-Office System: दिल्ली सरकार में ई-ऑफिस का एक साल पूरा; फाइलों का निस्तारण हुआ तेज और पारदर्श...
पंजाब

पंजाब सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, इन परिवारों को मिली राहत…

चंडीगढ़: पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अनुसूचित जाति (एस.सी.) समुदाय से संबंधित 505 परिवारों को लगभग 8 करोड़ 72 लाख रुपए की कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। इसी अवसर पर “आशीर्वाद स्कीम” के तहत भी 140 लाभार्थियों को कुल 71.40 लाख रुपये की राशि (यानी प्रत्येक को 51,000 रुपये) के मंजूरी पत्र भी दिए गए।

इस मौके पर डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद कर रही है। सरकार की कोशिश है कि समाज के हर तबके को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार पिछड़े और कमजोर वर्गों को इस तरह की राहत मिली है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पहली बार राज्य का बजट आम आदमी की भलाई के लिए रखा गया है। सरकार सरकारी खजाने का हर एक पैसा जनहित में खर्च कर रही है।

यह कर्ज माफी पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (PSCFC) द्वारा वितरित किए गए सभी कर्जों पर लागू होगी, जिससे एस.सी. समुदाय और दिव्यांग वर्ग के कर्जदारों को बहुत जरूरी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि PSCFC द्वारा 31 मार्च 2020 तक वितरित किए गए सभी कर्जों पर यह छूट दी गई है। इसके अंतर्गत सरकार इन लाभार्थियों को ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाण पत्र भी जारी कर चुकी है। 30 अप्रैल 2025 तक के मूलधन, ब्याज और दंडात्मक ब्याज समेत पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा PSCFC को चुकाई जाएगी। कर्ज माफी के बाद निगम के नियमों के अनुसार कर्ज लेने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की वसूली की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

Related Articles

Back to top button