ब्रेकिंग
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट, 17-18 अक्टूबर को वेतन, दैनिक वेतनभोगियों को भी भुगतान जैसलमेर हादसा: 'मानक ताक पर रखकर बनी थी बस', जांच कमेटी ने माना- इमरजेंसी गेट के सामने लगाई गई थी सी... 'कांतारा चैप्टर 1' ने किया गर्दा! 15 दिन में वर्ल्डवाइड ₹679 करोड़ पार, विक्की कौशल की 'छावा' से महज... वेनेजुएला पर ऑपरेशन से तनाव: दक्षिणी कमान के प्रमुख एडमिरल होल्सी ने कार्यकाल से पहले दिया इस्तीफा, ... शेयर बाजार में धन वर्षा! सिर्फ 3 दिनों में निवेशकों की संपत्ति ₹9 लाख करोड़ बढ़ी, सेंसेक्स और निफ्टी... त्योहारी सीजन में सर्वर हुआ क्रैश: IRCTC डाउन होने से टिकट बुकिंग रुकी, यात्री बोले- घर कैसे जाएंगे? UP पुलिस को मिलेगी क्रिकेटरों जैसी फिटनेस! अब जवानों को पास करना होगा यो-यो टेस्ट, जानिए 20 मीटर की ... दिन में सोना अच्छा या बुरा? आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए 'द... प्रदूषण का 'खतरा' घर के अंदर भी! बढ़ते AQI से बचने के लिए एक्सपर्ट के 5 आसान उपाय, जानें कैसे रखें ह... शरीयत में बहुविवाह का नियम: क्या एक मुस्लिम पुरुष 4 पत्नियों के होते हुए 5वीं शादी कर सकता है? जानें...
दिल्ली/NCR

दिल्ली में घट सकती है बीयर पीने की उम्र, इस प्लान पर काम कर रही है सरकार

दिल्ली सरकार बीयर पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 करने पर विचार कर रही है ताकि पड़ोसी राज्यों के बराबर लाया जा सके. इसमें प्राइवेट वेंडरों को भी इजाजत दी जा सकती है. आबकारी नीति की समीक्षा के तहत इस प्रस्ताव पर मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और निजी शराब विक्रेताओं की एक बैठक में चर्चा हुई. नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में सभी प्रकार की शराब पीने की उम्र 21 वर्ष है. अधिकारियों का कहना है कि शराब पीने की उम्र को एक समान करने से ब्लैक मार्केट और अवैध शराब पर रोक लगेगी और राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा

दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत शराब पीने की उम्र संबंधी कानून का उल्लंघन दंडनीय है. अभी पॉलिसी का मसौदा तैयार किया जा रहा है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने बताया कि लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में शराब इंडस्ट्री के लोगों के साथ हुई हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक में अन्य प्रमुख स्ट्रक्चरल संशोधनों पर भी विचार किया गया. कमेटी में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, गृह मंत्री आशीष सूद और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.

बैठक में शराब की दुकानों के संचालन के लिए एक हाइब्रिड मॉडल पर विचार किया गया, जिसमें सरकारी दुकानों को निजी दुकानों के साथ मिलाया जाएगा. मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केवल सरकारी दुकानों पर ही शराब बिकती है.

प्रीमियम ब्रांड पर भी काम कर रही सरकार

पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2022 में प्राइवेट लाइसेंस रद्द कर दिए थे क्योंकि उसकी नई आबकारी नीति में प्राइवेट रिटेलर्स को इजाजत देने से विवाद पैदा हो गया था और कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के लिए सीबीआई और ईडी जांच हुई है. इससे पहले हाइब्रिड मॉडल था, जिसे अब मौजूदा बीजेपी सरकार वापस लाने पर विचार कर रही है. कमेटी प्रीमियम नेशनल और इंटरनेशनल शराब ब्रांडों की उपलब्धता को सुव्यवस्थित करने के तरीकों पर भी विचार कर रही है. इनमें से कई दिल्ली में या तो उपलब्ध नहीं हैं या उनकी आपूर्ति कम है, जिससे ग्राहक हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों का रुख कर रहे हैं.

Related Articles

Back to top button