चीन छोड़ रहीं विदेशी कंपनियों को भारत में लाने की तैयारी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने राज्यों से तैयार रहने को कहा

नई दिल्ली। चीन से निकलने की इच्छुक दूसरे देशों की खासकर जापान और अमेरिका की कंपनियों को हर हाल में भारत में लाने की कोशिश में सरकार जुट गई है। इस काम में आगे आने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को तैयार कर रही है।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यों को दिया संकेत

मंगलवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने भी राज्यों के आइटी मंत्रियों से कहा कि अभी जो चीन के हालात हैं, उसका फायदा भारत को मिलने जा रहा है। ऐसे में, राज्यों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग के लिए पहले ही इंसेंटिव की घोषणा कर चुकी है।

उन्होंने राज्यों के मंत्रियों से कहा कि अभी भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग के अवसर को भुनाने की जरूरत है क्योंकि कोविड-19 के बाद कई कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियों को अपने यहां लाने के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार पहले से ही तैयारी में जुटी हुई है।

यूपी सरकार कर रही औद्य़ोगिक नीति में बदलाव

उत्तर प्रदेश सरकार इन कंपनियों को लाने के लिए अपनी औद्योगिक नीति में बदलाव कर रही है। गुजरात सरकार ने तो इन कंपनियों को अपने यहां आने के लिए बकायदा पत्र तक लिख दिया गया है। कुछ दिन पहले एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक संगठन के साथ एक बैठक में कहा था कि कोरोना मामले के थोड़ा शांत पड़ने पर सरकार चीन में काम कर रही जापानी कंपनियों को भारत लाने के लिए स्कीम ला सकती है।

आइटी और बीपीओ कंपनियों को 31 जुलाई तक घर से काम करने की छूट

आइटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि आइटी और बीपीओ कंपनियों के कर्मचारी आगामी 31 जुलाई तक घर से काम कर सकेंगे।

आइटी कंपनियों की मांग पर पहले उन्हें घर से काम करने की अवधि में एक माह की छूट दी गई थी जिसकी अवधि बढ़ाकर अब 31 जुलाई तक कर दी गई है।