Haryana Government Tenders: 5 करोड़ से अधिक के टेंडरों की जानकारी अब ऑनलाइन; पारदर्शिता के लिए सरकार ने जारी किए नए निर्देश
चंडीगढ़: प्रदेश सरकार ने सरकारी खरीद और टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब 5 करोड़ रुपये से अधिक के सभी सरकारी टेंडरों और अनुबंधों की विस्तृत जानकारी संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ‘राज्य खरीद पोर्टल’ (State Procurement Portal) पर अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी।
📋 क्या जानकारी देनी होगी?
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अपलोड की जाने वाली जानकारी में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:
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विभाग का स्पष्ट नाम।
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किए जा रहे कार्य का संक्षिप्त विवरण।
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अनुबंध (Contract) की कुल अनुमानित राशि।
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कार्य आवंटित की गई एजेंसी का नाम।
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कार्य आवंटन (Award) की आधिकारिक तारीख।
👮 CVO को मिली निगरानी की जिम्मेदारी
इस प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी प्रत्येक सार्वजनिक खरीद इकाई के ‘मुख्य सतर्कता अधिकारी’ (CVO) को सौंपी गई है। सीवीओ यह सुनिश्चित करेंगे कि मासिक आधार पर सभी टेंडरों और अनुबंधों का विवरण समय पर पोर्टल पर अपलोड हो जाए। इसके अलावा, नियमों के पालन का एक ‘मासिक प्रमाण-पत्र’ मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
✨ पारदर्शिता से बढ़ेगा जनता का भरोसा
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से सरकारी खरीद प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ेगी। इससे आम जनता और संबंधित हितधारक यह देख सकेंगे कि सरकारी धन का उपयोग किस कार्य में और किस एजेंसी के माध्यम से हो रहा है। यह पहल सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार को कम करने और शासन में स्पष्टता लाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
