झारखंड मंत्रालय में JSSC CGL कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक, मुख्य गेट पर बिना आईडी एंट्री बैन
रांची (झारखंड): राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल (JSSC CGL) परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले का सीधा असर अब नियुक्त हो चुके कर्मचारियों पर दिखने लगा है।
मंगलवार सुबह झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में हर दिन की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचे सीजीएल के जरिए बहाल कर्मचारियों को मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया। सुरक्षाबलों द्वारा बिना वैध पहचान पत्र (ID Card) जांचे किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कल तक जिस दफ्तर में वे बतौर सरकारी सेवक सेवाएं दे रहे थे, आज उसी कार्यालय के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए हैं, जिससे इन कर्मियों के सामने भविष्य का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
⚖️ ‘जांच के बिना फैसला गलत, खटखटाएंगे अदालत का दरवाजा’: नाराज कर्मियों का बयान
सरकार के इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों में भारी आक्रोश और निराशा का माहौल है:
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भविष्य पर संकट: नाम न छापने की शर्त पर एक प्रभावित कर्मचारी ने बताया कि सरकार ने बिना सोचे-समझे यह फैसला ले लिया है, जिससे निर्दोष कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है।
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कोर्ट जाने का ऐलान: कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ वे उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) का दरवाजा खटखटाएंगे।
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निष्पक्ष जांच की मांग: कर्मियों का तर्क है कि यदि परीक्षा में कोई धांधली हुई थी, तो सरकार को पहले जांच कराकर केवल दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि पूरी परीक्षा और परिणाम को रद्द कर सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहिए था।
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कार्यरत थे कर्मचारी: गौरतलब है कि 30 दिसंबर 2025 को विधिवत नियुक्ति पत्र मिलने के बाद से ये सभी चयनित अभ्यर्थी राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियमित रूप से कार्यरत थे।
🏛️ छात्रों के आंदोलन के बाद कैबिनेट का फैसला, सोमवार देर रात हुआ था विरोध प्रदर्शन
लगातार 25 दिनों से चल रहे अभ्यर्थी आंदोलन के दबाव में राज्य सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है:
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परीक्षा रद्द करने की घोषणा: छात्रों के व्यापक आंदोलन को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने वर्ष 2023 में विज्ञापित सीजीएल भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने का निर्णय लिया।
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मंत्रालय के बाहर नारेबाजी: सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री द्वारा इस फैसले की घोषणा होते ही कार्यरत कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने देर रात तक झारखंड मंत्रालय के सामने जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया।
📜 आज जारी हो सकता है आधिकारिक नोटिफिकेशन, अन्य परीक्षाओं पर भी असर
कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए गए इस नीतिगत फैसले के बाद प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया तेज हो गई है:
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आधिकारिक अधिसूचना: राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को रद्द की गई सीजीएल सहित अन्य सभी विवादित परीक्षाओं से संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किए जाने की प्रबल संभावना है।
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प्रशासनिक सतर्कता: किसी भी अप्रिय स्थिति या हंगामे से निपटने के लिए मंत्रालय और सरकारी कार्यालयों के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
