लखनऊ। विभागीय ठेकों में भी अब आरक्षण लागू होगा। लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम इसकी जल्द शुरूआत करने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम में चालीस लाख रुपये तक के ठेकों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान जल्द लागू किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को दो फीसद, पिछड़ा वर्ग के ठेकेदारों को 27 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के गरीब ठेकेदारों को 10 फीसद आरक्षण दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव का ड्राफ्ट बनाने का निर्देश दिया है। चेताया है कि किसी तरह की लापरवाही अथवा शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। सभी कार्यदायी संस्थाओं व विभागों में ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था की हिमायत भी की।
बेरोजगार सिविल इंजीनियरों के लिए भी पहल : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसके अलावा बीटेक व डिप्लोमाधारी बेरोजगार सिविल इंजीनियरों को भी 10 लाख रुपये तक के ठेकों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें भी काम देने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही बेरोजगार सिविल इंजीनियरों को ठेका हासिल करने के लिए बैंकों से कर्ज दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी।
