चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव से पहले विकास कार्यों में तेजी, चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने दिए सख्त निर्देश

चंडीगढ़: आगामी नगर निगम चुनावों से ठीक पहले चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावनाओं को पूरी तरह भांपते हुए नगर निगम प्रशासन ने शहर में रुके हुए और लंबित विकास कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने की मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बावजूद अभी तक साइटों पर कार्य आरंभ न किए जाने के रवैये को चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने बेहद गंभीरता से लिया है और इस पर अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसी क्रम में उन्होंने पब्लिक हेल्थ, बिल्डिंग एंड रोड्स (बीएंडआर) तथा हॉर्टिकल्चर एंड एनवायरनमेंट विंग से जुड़े सभी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों को साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिन भी स्वीकृत कार्यों की शुरुआत नहीं हुई है, उन्हें बिना किसी और देरी के तत्काल प्रभाव से शुरू करवाया जाए।

चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा के कड़े निर्देश, टेंडर और वर्क ऑर्डर की लंबित औपचारिकताओं को प्राथमिकता पर पूरा करने को कहा

इस बाबत अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए चीफ इंजीनियर ने कहा है कि वे अपने-अपने विभागों के अंतर्गत आने वाले ऐसे तमाम स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की तत्काल प्रभाव से समीक्षा करें, जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। इन विकास कार्यों से जुड़ी तमाम औपचारिकताएं जैसे कि टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देना, कार्य का आवंटन (अलॉटमेंट), वर्क ऑर्डर जारी करना और संबंधित साइट को ठेकेदार या एजेंसी के सुपुर्द (साइट हैंडओवर) करने जैसे लंबित पड़े कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि औपचारिकताएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर वास्तविक रूप से काम शुरू होना चाहिए।

अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट, 48 घंटे के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश

प्रशासनिक अधिकारियों और इंजीनियरों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने के लिए चीफ इंजीनियर ने सभी संबंधित विंग्स से आगामी 48 घंटे के भीतर प्रत्येक कार्य की एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस मांगी गई रिपोर्ट में प्रोजेक्ट की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने की तारीख, टेंडर अलॉटमेंट और वर्क ऑर्डर जारी होने की तिथि, कार्य की वर्तमान स्थिति, अब तक काम शुरू न हो पाने के वास्तविक कारण और कार्य आरंभ करने की एक निश्चित समयसीमा का पूरा ब्योरा देना होगा। उन्होंने सभी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों को व्यक्तिगत रूप से इन सभी विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तय समयसीमा में काम शुरू न होने पर होगी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई

चीफ इंजीनियर ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की सुस्ती, प्रशासनिक लापरवाही या प्रक्रियागत देरी के कारण कोई भी स्वीकृत विकास कार्य रुकना नहीं चाहिए। यदि बिना किसी ठोस और वाजिब कारण के काम शुरू करने में देरी पाई जाती है, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पूरी कार्यप्रणाली को ‘टॉप प्रायोरिटी’ सूची में रखा गया है, और 48 घंटों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के साथ ही संबंधित निर्माण स्थलों पर जमीनी स्तर पर काम शुरू होने की पुष्टि भी करनी होगी।