जेएसएससी सीजीएल भर्ती रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सामूहिक रद्दीकरण को ठहराया गलत

रांची: झारखंड की राजधानी रांची से एक बहुत बड़ी कानूनी और प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (CGL) की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले से नौकरी पा चुके हजारों चयनित अभ्यर्थियों ने बड़ी राहत की सांस ली है।

18 अगस्त 2026 की अधिसूचना को अदालत ने ठहराया गलत, जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

झारखंड हाईकोर्ट ने गत 18 अगस्त 2026 को जारी की गई उस सरकारी अधिसूचना को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जिसके जरिए सरकार ने जेएसएससी की विज्ञापन संख्या 10/2023 के अंतर्गत हुई पूरी चयन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अपने 6 नवंबर के आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक पुलिस या जांच एजेंसी की छानबीन पूरी नहीं हो जाती और गड़बड़ी करने वालों तथा पूरी तरह निर्दोष अभ्यर्थियों की अलग से पहचान नहीं कर ली जाती, तब तक केवल संदेह के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को सामूहिक रूप से रद्द करना कानूनन उचित नहीं है।

आठ अलग-अलग रिट याचिकाओं के जरिए हाईकोर्ट पहुंचे थे 1805 अभ्यर्थी, सरकार के आदेश को दी थी कड़ी चुनौती

इस पूरे कानूनी विवाद में कुल आठ रिट याचिकाओं के माध्यम से लगभग 1805 अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे। इन सभी याचिकाओं में राज्य सरकार की 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने, परिणामों की घोषणा होने और विधिवत नियुक्तियां मिलने के बाद सरकार इस तरह अचानक पूरी चयन प्रक्रिया को अवैध घोषित नहीं कर सकती। इस कानूनी लड़ाई में रमेश उरांव, शालिनी सुंडी, रोजलीन श्वेता तिग्गा, निरोज खेस, आकाश गौरव, सुशील कुमार भगत, रोहित बाखला और ऋषिकेश सज्जन समेत कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाएं शामिल थीं।

परीक्षा आयोजन से लेकर परिणाम और सुप्रीम कोर्ट तक के कानूनी सफर की पूरी पृष्ठभूमि

आपको बता दें कि जेएसएससी ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि, पेपर लीक की शिकायतों के कारण पहले चरण की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और बाद में 21-22 सितंबर 2024 को दोबारा परीक्षा संपन्न कराई गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पदों पर कार्यभार संभाल लिया था। लेकिन बाद में राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों और सीआईडी जांच के आधार पर सरकार ने 18 अगस्त 2026 को कुल 22 परीक्षाओं के साथ इस भर्ती को भी रद्द कर दिया था, जिसे अब हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

अदालत ने गिनाए पांच प्रमुख आधार, बिना पूरी जांच के सामूहिक रद्दीकरण को बताया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध

अपने विस्तृत फैसले के पैराग्राफ 73 में हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द करने के पांच मुख्य कानूनी आधार स्पष्ट किए हैं। अदालत ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला था, जांच अभी जारी है इसलिए दोषी और निर्दोष को अलग किए बिना कार्रवाई गलत है, सरकार पहले के न्यायिक आदेशों के विपरीत जाकर दोबारा निर्णय नहीं ले सकती, और यह साबित नहीं हुआ कि प्राकृतिक न्याय के नियमों को ताक पर क्यों रखा गया। अंत में अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को बिना किसी सेवा व्यवधान के सभी निरंतर सेवा लाभ प्रदान किए जाएं, हालांकि उनकी नियुक्तियां पूर्व में तय किए गए नियमों के अनुसार आपराधिक मुकदमों के अंतिम परिणामों के अधीन ही रहेंगी।