मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश, राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए मुख्य सचिव को आदेश

जबलपुर: मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) में राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली और बढ़ते लंबित मामलों को लेकर एक अहम सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के भीतर कुल 28,866 प्रकरण लंबित पड़े हैं। आयोग में कुल स्वीकृत 10 पदों में से वर्तमान में अध्यक्ष समेत 5 पद पूरी तरह रिक्त चल रहे हैं। इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव (Chief Secretary) को निर्देश दिया है कि वे रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र प्रभावी और ठोस कदम उठाएं। इसके साथ ही, जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की लंबित अपील का आगामी 60 दिनों के भीतर निराकरण करने का भी आदेश दिया है।

सरकार की तरफ से पेश किए गए आंकड़े, आयोग में 27 हजार से अधिक द्वितीय अपीलें और शिकायतें हैं पेंडिंग

रीवा जिले के रहने वाले प्रार्थी प्रशांत त्रिपाठी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सूचना आयोग की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तलब की थी। सरकार की तरफ से पेश किए गए जवाब में यह बात सामने आई कि आयोग में इस वक्त 27,103 द्वितीय अपीलें और 1,763 शिकायतें लंबित पड़ी हुई हैं। इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए एकलपीठ ने कहा कि आयोग में पर्याप्त और समय पर नियुक्तियां न होने के कारण मामलों का त्वरित गति से निपटारा नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलों के कानूनी निबटारे के लिए 180 दिन की वैधानिक समय-सीमा तय की गई है, लेकिन इसके बावजूद हजारों मामले लंबे समय से धूल फांक रहे हैं।

मुख्य सचिव को स्थिति सुधारने के दिए गए निर्देश, याचिकाकर्ता प्रशांत त्रिपाठी की अपील पर 60 दिन में निर्णय लेने का आदेश

सूचना आयोग में समय पर नियुक्तियां न होने की वजह से मुकदमों के निपटारे में हो रही भारी देरी को लेकर न्यायालय में लगातार याचिकाएं पहुंच रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एकलपीठ ने मुख्य सचिव को इस गंभीर स्थिति पर गंभीरता से विचार करने और खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए फौरी तौर पर प्रभावी कदम उठाने को कहा है, ताकि द्वितीय अपीलों का समय पर निपटारा हो सके और आयोग पर से लंबित मामलों का बोझ कम किया जा सके। इसके साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रशांत त्रिपाठी की लंबित द्वितीय अपील पर राज्य सूचना आयोग को आगामी 60 दिनों के भीतर विचार कर उस पर अंतिम फैसला लेने का निर्देश देते हुए इस याचिका का निराकरण कर दिया है।

आईसीएमआर भोपाल को भी हाई कोर्ट का निर्देश, कोर्स छोड़ने वाली छात्रा के मूल दस्तावेज वापस करने के दिए आदेश

इसी क्रम में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में आईसीएमआर (ICMR) भोपाल को भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश कुमार कोगजे और जस्टिस पीके अग्रवाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता छात्रा को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए नोटिस जारी किया और निर्देश दिए कि एमबीबीएस या संबंधित कोर्स की सीट छोड़ने वाली छात्रा के मूल दस्तावेज तत्काल वापस किए जाएं। डॉ. प्रियंका यादव की ओर से दायर याचिका में पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि प्राथी को वर्ष 2024-25 के दौरान आईसीएमआर भोपाल मेमोरियल अस्पताल अनुसंधान केंद्र में ओबीसी कोटे के तहत एमडी (माइक्रोबायोलॉजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला था। लेकिन अत्यधिक विभागीय कार्य और निर्धारित समय से ज्यादा काम करने के मानसिक दबाव के कारण वह अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाई, जिसके चलते वह गंभीर रूप से अवसादग्रस्त (डिप्रेसन) हो गई थी। हाई कोर्ट इस मामले में भी आगे की सुनवाई कर रहा है।