भारतीय समाज में वैवाहिक बलात्कार की बहस और महिलाओं की गरिमा, क्या शादी के बाद खत्म हो जाता है शरीर पर अधिकार?

नई दिल्ली: हमारे देश में शादी के बंधन को प्रेम, अटूट विश्वास और उम्र भर एक-दूसरे का साथ निभाने का पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह गंभीर सवाल भी खड़े किए जाते हैं कि क्या विवाह के उपरांत किसी महिला का अपने ही शरीर पर से अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है? क्या पति को यह कानूनी या सामाजिक हक मिल जाता है कि वह अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके? यदि पत्नी की रजामंदी नहीं है और पति इसके बावजूद जबरदस्ती करता है, तो क्या इसे एक संगीन अपराध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? इसी संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर भारत में लंबे अरसे से कानूनी और सामाजिक बहस छिड़ी हुई है, जिसे ‘मैरिटल रेप’ यानी वैवाहिक बलात्कार के नाम से जाना जाता है।
सिर्फ कानून का नहीं बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा का मुद्दा, आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है अहम सुनवाई
यह विषय केवल किसी कानून की धाराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उनके सम्मान, सुरक्षा और उनके बुनियादी मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यह बहुचर्चित मुद्दा एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने विचार के लिए आ चुका है। न्यायालय में इस से जुड़े मामलों पर आज यानी 18 नवंबर 2026 को सुनवाई होनी तय की गई है। इस बीच यह सवाल भी प्रासंगिक हो जाता है कि आखिर भारत में वैवाहिक बलात्कार की यह समस्या कितनी गहरी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आधिकारिक आंकड़े इस परेशानी की भीषणता को आंकने में पूरी तरह मदद करते हैं।
एनएफएचएस के डराने वाले आंकड़े, हर 100 में से लगभग 6 विवाहित महिलाओं ने झेली है यौन हिंसा
पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) के आंकड़ों के मुताबिक, 18 से लेकर 49 वर्ष की आयु वर्ग की करीब 6 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने अपने पति द्वारा किसी न किसी रूप में यौन हिंसा का सामना किए जाने की बात स्वीकार की है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हर 100 में से लगभग 6 विवाहित महिलाओं ने इस बात को साझा किया है कि उनके पति की ओर से उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर यौन व्यवहार या संबंध बनाए गए। यह आंकड़े केवल उन महिलाओं के हैं जिन्होंने सर्वेक्षण के दौरान खुलकर अपना अनुभव बयां किया, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि हमारे समाज में घरेलू और यौन उत्पीड़न के मामलों में कई पीड़ित महिलाएं सामाजिक कलंक, परिवार टूटने के डर तथा अपनी आर्थिक निर्भरता के चलते चुप रहना ही बेहतर समझती हैं।
भारतीय कानून की मौजूदा स्थिति, BNS की धारा 63 और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
वैवाहिक अधिकार और सहमति के मामले में भारत की कानूनी स्थिति दुनिया के कई अन्य देशों से काफी भिन्न है। वर्तमान में लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63 के तहत बलात्कार (रेप) को परिभाषित किया गया है। हालांकि, इसी धारा के अपवाद-2 के अनुसार, यदि कोई पति अपनी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की वयस्क पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना भी संबंध बनाता है, तो वह कृत्य कानून की नजर में बलात्कार की परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा। यानी वयस्क पत्नी के संदर्भ में शादी को एक कानूनी अपवाद माना गया है, हालांकि नाबालिग पत्नी के मामले में यह छूट लागू नहीं होती। गौर करने वाली बात यह है कि यही व्यवस्था पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में भी मौजूद थी, जिसे 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू होने के बाद भी बरकरार रखा गया है। इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का पुरजोर कहना है कि विवाह किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के शरीर पर स्थायी या अनंतिम अधिकार नहीं देता, और यदि महिला संबंध बनाने से इंकार करती है तो उसकी इच्छा का पूरा सम्मान होना चाहिए।
अदालतों में लंबे समय से चल रहा है विवाद, याचिकाकर्ताओं की प्रमुख मांगें
यह पूरा मामला पिछले कई वर्षों से न्यायिक गलियारों में विचाराधीन है। इससे पहले मई 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय की दो जजों की बेंच इस पर एक स्पष्ट फैसले पर नहीं पहुंच सकी थी, जहाँ एक न्यायाधीश ने इस अपवाद को संविधान के खिलाफ माना था जबकि दूसरे ने इसे बनाए रखने का समर्थन किया था। इसके पश्चात यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहाँ 7 सितंबर 2026 को वरिष्ठ वकीलों की दलीलों के बाद इसे अंतिम सुनवाई के लिए 18 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध किया गया। इस पूरी कानूनी लड़ाई में याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:
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मैरिटल रेप को पूर्ण रूप से अपराध घोषित किया जाए और पत्नी की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती करने को रेप माना जाए।
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BNS की धारा 63 से 18 साल या उससे अधिक उम्र की पत्नी से जुड़े अपवाद को पूरी तरह समाप्त किया जाए।
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कानूनन यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विवाह का अर्थ शारीरिक संबंध स्थापित करने की कोई आजीवन या स्थायी सहमति नहीं है।
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देश की सभी महिलाओं को यौन हिंसा के खिलाफ एक समान कानूनी सुरक्षा और अधिकार मिलने चाहिए।
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अलग रहने वाले पतियों द्वारा किए जाने वाले जबरन संबंधों पर भी उचित और समान कानूनी दंड सुनिश्चित हो।
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वैवाहिक रिश्ते की आड़ में मिलने वाली कानूनी छूट को असंवैधानिक घोषित किया जाए ताकि पीड़ित महिलाओं को निष्पक्ष न्याय मिल सके।
केंद्र सरकार का पुराना रुख और दुनिया भर के देशों में मैरिटल रेप की कानूनी स्थिति
इस संवेदनशील मुद्दे पर साल 2027 में केंद्र सरकार ने अदालत में दाखिल अपने एक हलफनामे में यह तर्क दिया था कि मैरिटल रेप को आपराधिक श्रेणी में नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे वैवाहिक संबंध अस्थिर हो सकते हैं और यह पतियों के उत्पीड़न का एक माध्यम बन सकता है। दूसरी ओर, भारत में इस कानून को लेकर बहस इसलिए भी बहुत तेज है क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे तमाम विकसित देशों ने बहुत पहले ही वैवाहिक बलात्कार को गंभीर अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया है। हालांकि, दुनिया भर में अभी भी लगभग 32 ऐसे देश हैं जहां मैरिटल अफेयर या इस तरह के मामलों को अपराध नहीं माना जाता, जिनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, सिंगापुर, ओमान, यमन और मिस्र जैसे देश भी शामिल हैं।





