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हरियाणा सरकार ने बढ़ाई एचसीएस अधिकारियों की वर्ष 2025-26 की पीएआर रिपोर्ट पूरी करने की समयसीमा

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य प्रशासन ने प्रशासनिक व्यवस्था और कामकाज को सुचारू रखते हुए हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस – कार्यकारी शाखा) अधिकारियों की वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) को अंतिम रूप देने की डेडलाइन में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। मुख्य सचिव कार्यालय के प्रशासनिक एवं कार्मिक विभाग की तरफ से बीते 17 नवंबर को आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब संबंधित समीक्षा प्राधिकारी (रिव्यूइंग अथॉरिटी) आगामी 24 नवंबर 2026 तक अधिकारियों की इन वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की समीक्षा का कार्य संपन्न कर सकेंगे।

इससे पहले 15 नवंबर तक तय थी अंतिम तिथि, इस साल तीसरी बार बढ़ाई गई है समयसीमा

प्रशासनिक गलियारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार की ओर से पूर्व में यह समयसीमा 15 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब नौ दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता और अन्य व्यावहारिक कारणों को देखते हुए चालू वर्ष 2026 में इससे पहले भी 8 मई और 30 जून को मूल्यांकन रिपोर्ट की समयसीमा बढ़ाने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए जा चुके हैं।

विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर तय की गई है रिपोर्ट दर्ज करने और समीक्षा करने की पूरी प्रक्रिया

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 की इस संपूर्ण पीएआर प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न चरणों में रिपोर्ट दर्ज करने और उसकी समीक्षा करने हेतु तिथियां तय की गई हैं। इस संबंध में जारी किए गए ताजा निर्देश राज्य के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों, प्रमुख विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों के साथ-साथ तमाम बोर्डों, निगमों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को आधिकारिक तौर पर भेज दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इस व्यवस्था की जानकारी हरियाणा कैडर के सभी संबंधित आईएएस और एचसीएस अधिकारियों को भी दे दी गई है।

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी मूल्यांकन प्रक्रिया, तय डेडलाइन में काम पूरा करने के निर्देश

राज्य सरकार की ओर से यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिकारियों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट दर्ज करने से लेकर उसकी अंतिम समीक्षा तक की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही संपन्न की जाएगी। शासन ने सभी संबंधित समीक्षा प्राधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बढ़ाई गई इस नई समयसीमा के भीतर ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा करें।

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