मुंबईः केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे की लोकल ट्रेनों की अतिरिक्त सेवा देने का निर्णय लिया है। दोनों रेलवे की तरफ से 350 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी जो मुंबई में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होंगी। चलने वाली यह लोकल ट्रेन फास्ट ट्रेन होंगी जो प्रमुख स्टेशनों पर ही रुकेंगी। इनमें वही यात्री सफर कर सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी होंगे।
केंद्र सरकार ने अतिरिक्त लोकल ट्रेनों की यह सुविधा सरकारी कार्यालयों जैसे इनकम टैक्स विभाग जीएसटी विभाग कस्टम विभाग भारतीय पोस्ट राष्ट्रीय कृत बैंक मुंबई पोर्ट ट्रस्ट न्याय विभाग और अन्य राजकीय कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह सुविधा शुरू की है।
इस अतिरिक्त लोकल ट्रेन की सुविधा पाने वाले यात्रियों और कर्मचारियों को सफर करने से पहले स्टेशन पर अपने सरकारी विभाग का आई कार्ड दिखाना होगा उसके बाद उन्हें रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश मिलेगा और लोकल ट्रेन के अंदर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने के लिए रेलवे विभाग की तरफ से नियम बनाए गए हैं।
बता दें कि मुंबई में अति आवश्यक कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए पहले से ही लोकल ट्रेन की सुविधा शुरू हो चुकी है लेकिन 1 जुलाई से 350 अतिरिक्त लोकल ट्रेनों की यह सुविधा सरकारी दफ्तरों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए भी होगी।
