ब्रेकिंग
विदेश दौरे से लौटते ही एक्शन में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ की साढ़े तीन घंटे से... दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा निर्देश, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने क... जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार, इस साल अब तक विभिन्न मुठभेड़ों में 15 ... बिहार के किशनगंज में दिल दहला देने वाली वारदात, शादी से तीन दिन पहले मंगेतर की गला घोंटकर हत्या कर ख... तमिलनाडु के मदुरै में तनिष्क शोरूम में हुई करोड़ों की सनसनीखेज चोरी, यूट्यूबर और बाइक टैक्सी चालक एस... महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचित किए नए वेतन नियम, 5 नवंबर 2026 से पूरे राज्य में लागू हुए नए प्रावधान उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग में खौफनाक वारदात, चलती बाइक पर सवार महिला को बाघ ने जबड़े में दबोचकर ... उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिल दहला देने वाली वारदात, प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बोरे के अंदर ... बिहार के बेतिया में दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात, सुप्रिया सिनेमा रोड स्थित सेनको गोल्ड शोरूम में 30 कर... हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, कार के 500 फीट गहरी खाई में गिरने से छह युवकों की...
देश

वित्त मंत्रालय ने GST में हुए सुधारों को किया याद, टैक्स छूट सीमा में विस्तार को बताया अहम

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को याद करते हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) और उसमें समय-समय पर किए गए तमाम सुधारों को याद किया है। इसी कड़ी में 40 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट देने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया है। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये तक की थी। इसके अलावा जिन कारोबारियों की वार्षिक आमदनी 1.5 करोड़ रुपये तक है, वे कम्पोजिशन स्कीम को चुन सकते हैं। पूर्व में 75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले कारोबारी ही कम्पोजिशन स्कीम को चुन सकते थे। वित्त मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में विनिर्माताओं के लिए कम्पोजिशन रेट में कमी का भी उल्लेख है।

वित्त मंत्रालय की ओर से किए गए सिलसिलेवार ट्वीट में कहा गया है कि जीएसटी को लागू किए जाने के बाद से अधिकतर चीजों पर लगने वाले टैक्स रेट में कमी की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब 28 फीसद के टैक्स स्लैब के अंतर्गत केवल विलासिता से जुड़ी चीजें एवं अहितकर वस्तुएं ही रह गए हैं। इस टैक्स स्लैब के अंतर्गत 230 वस्तुएं थी लेकिन करीब 200 वस्तुओं को कम टैक्स वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया।

 

 

मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि निर्माण क्षेत्र एवं खासकर आवासीय सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है। इसे अब पांच फीसद के टैक्स स्लैब के अंतर्गत रखा गया है। सस्ते मकानों पर जीएसटी की दर अब एक फीसद रह गई है।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक टैक्सपेयर्स का बेस करीब दोगुना हो गया है। जीएसटी लागू होने के समय असेसीज की संख्या करीब 65 लाख थी जो अब बढ़कर 1.24 करोड़ तक पहुंच गई है।

अब जीएसटी से जुड़ी सारी प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमैटेड हो गई है। अब तक 50 करोड़ रिटर्न ऑनलाइन फाइल किए जा चुके हैं और 131 करोड़ ई-बिल जेनरेट हुए हैं।

Related Articles

Back to top button