रायपुर। कोरोना वैक्सीन की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति नहीं होने का मुद्दा गुस्र्वार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां की भौगोलिक परिस्थति को देखते हुए राज्य को एक सप्ताह की जस्र्रत के हिसाब से वैक्सीन एडवांस में उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बघेल ने कोरोना के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाईयों और उपकरणों पर जीएसटी की दर कम करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि इससे इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों पर कम आर्थिक भार पड़ेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने गुस्र्वार की शाम को छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। देश के इन्हीं 11 राज्यों में इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बरपा रही है। पीएम के साथ चर्चा में बघेल ने केंद्र सरकार से राज्य की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए रेमडेसीवीर इंजेक्शन और आक्सीजन सिलेंडर्स की सतत आपूर्ति करने, प्रदेश में चार वायरोलाजी लैब और एक बीएसएल-4 लैब की स्थापना के अलावा 1000 बिस्तरों के आइसीयू के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सहायता उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया
मरीजों की जल्द पहचान के लिए एक्टिव सर्विलेंस पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमित मरीज चिकित्सकों से जल्द इलाज कराएं इसके लिए सरकारी अमले के अलावा राज्य के सभी सामाजिक संगठनों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मरीजों की शीघ्र पहचान के लिए एक्टिव सर्विलेंस पर भी जोर दिया जा रहा है।
प्रदेश में270 कंटेनमेंट जोन घोषित
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 207 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर एक्टिव सर्विलेंस और टेस्टिंग की जा रही है। सार्वजनिक स्थलों में मास्क न पहनने की स्थिति में 500 स्र्पये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ट्रांसमिशन की चेन तोड़ने के लिए रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा जिले में लाकडाउन भी लगाया गया है।
