जम्मू : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राजकोषीय अनुशासन को प्रोत्साहन के लिए मितव्ययिता उपायों की घोषणा की है। प्रशासन ने कहा है कि संघ शासित प्रदेश परिचालन दक्षता को प्रभावित किए बिना खर्च की रफ्तार को संतुलित रखना चाहता है।
वित्त विभाग में वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) अटल दुल्लो ने सरकारी विभागों और सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों को तीन पृष्ठ का पत्र लिखा है। पत्र में प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वे इन उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
आदेश में कहा गया है, “चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय बजट आवंटन के ३० प्रतिशत तक सीमित रहना चाहिए। वहीं मार्च में व्यय बजट अनुमान के १५ प्रतिशत तक सीमित रहना चाहिए।”
दुल्लो ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंतिम महीने में सिर्फ उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान किया जाए, जिनकी खरीद की गई है।
