झारखंड की सेहत सुधारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 4.45 अरब रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2021-22 के लिए यह राशि केंद्र ने जारी भी कर दी है।स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों की समितियों की ओर से मिले प्रस्तावों की राज्यस्तरीय समिति ने समीक्षा की थी। इसके बाद उसकी अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रस्तरीय समिति ने स्वीकृति दी। विभिन्न जिलों की जिला स्वास्थ्य कार्य योजना पर राष्ट्रीय समिति की मंजूरी के आलोक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी पर किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर सीएचसी तक की चिकित्सकीय आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।
इस राशि के तहत शहरों की बजाय दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर ज्यादा जोर है, ताकि मरीजों को सामान्य चिकित्सकीय देखभाल के लिए मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पतालों तक नहीं जाना पड़े। इसके तहत एचएससी, पीएचसी व यूपीएचसी में चिकित्सकीय आधारभूत संरचना (डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर) को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए 2021-22 के लिए लगभग 115 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
