विकास से बदल रहा बस्तर: ग्रामीणों की आय में हो रही वृद्धि, स्कूल, पुल-पुलिया और बन रही हैं सड़कें, बस्तरवासी सरकारी योजनाओं का ले रहे लाभ- CM बघेल
शिवम मिश्रा, रायपुर। बस्तर संभाग के तीन दिवसीय दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौट गए हैं. बस्तर जिले के नागरिकों से भेंट मुलाकात की. हैलीपेड पर पत्रकारों से चर्चा की. इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर बदल रहा है.
सीएम बघेल ने कहा कि सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के क्षेत्रों के कार्यक्रम में शामिल हुआ. राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई. बस्तर अब बदल रहा है. बदलते हुए बस्तर की तस्वीर खुलते हुए नए स्कूल और वहां खेलते हुए बच्चे, पुल- पुलिया सड़कों से लोग खुश दिख रहे हैं. बीजापुर में 156 स्कूल, सुकमा में 98 स्कूल शुरू हो चुके हैं.
बघेल ने कहा कि लोगों की आय में वृद्धि हो रही है. अकेले बीजापुर में 4 ट्रैक्टर के शो रूम हैं. जगदलपुर में चारों तरफ मोटर साइकिल और कार के अलावा ट्रैक्टर के शो रूम भी देख रहे हैं. वहां की बोली और अन्य चीजों से दिखाई देता है.
बस्तर की पहचान वहां कि संस्कृति है. शासन की योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं. खेती, लघुवनोपज, गौठान, मुर्गी पालन या मछली पालन , स्व सहायता समूह की महिलाओं के उत्पाद को पहचान मिल रही है. सभी शहरों में सी मार्ट खुल रहा है.
हाट-बाजार योजना जैसी योजनाओं से सरकार का स्वास्थ्य अमला काम कर रहा है. पहले उल्टी-दस्त से लोगों की मौत हो जाती थी, पर आज ऐसा नहीं है. अबूझमाड़ में आज भी मैनें पट्टे वितरित किए हैं.
छत्तीसगढ़ के लोगों को उनका हक दिया जा रहा है. सुकमा में भी बिना बजली के पानी लिफ्टिंग की सुविधा हमने शुरू की है. ऐसी योजनाएं बस्तर में चल रही है और भी योजनाएं चलेंगी.
बघेल ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की प्रथम किश्त का वितरण किया जाएगा. सभी मंत्री, विधायक और निगम मंडल के अध्यक्ष अलग-अलग जिले में जाकर लाभार्थियों को चेक देगें. कोविड के चलते पहले ये कार्यक्रम ऑनलाइन होते थे, लेकिन अब जनता के बीच जाकर होंगें.
ज्ञानवापी के मामले पर कहा कि ज्ञानवापी पर कहा ये न्यायलय का मामला है, इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए. सरगुजा और बस्तर संभाग के तुलना पर कहा कि एक लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई की जाए, तो अन्य अधिकारियों तक संदेश जाता है.
सरगुजा के जैसे ही बस्तर संभाग के दौरे पर भी मैंने लोगों से सीधे बातचीत की है, लेकिन वहां तो पता चला कि सिर्फ एक सुकमा के विधानसभा में अधिकारियों ने आम जनता को घर पहुंचाकर 31 हजार जाति प्रमाण पत्र घर पहुंचा कर दिए हैं.
