लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में साझा घोषणा पत्र जारी करेगा. साझा घोषणा पत्र में 7 बड़े वादे होंगे. सूत्रों के मुताबिक, इंडिया गठबंधन सामूहिक रूप से युवा, महिला, किसान, गरीब समेत 7 वर्गों के लिए 7 सूत्रीय वादों की घोषणा करेगा. इस सात सूत्री वादों में इंडिया अलायंस के सभी दलों के मैनिफेस्टो के अहम वादों को शामिल किया गया है. इसमें 30 लाख रिक्त पद भर्ती, जातीय जनगणना और आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी, MSP की गारंटी समेत कई चीजें होंगी.
- सभी बीपीएल परिवार को राशन उनके डोर स्टेप पर मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा.
- गरीब परिवारों को साल में 6 सिलेंडर मुफ्त दिये जाएंगे.
- सबको 200 यूनिट बिजली फ्री.
- छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए एक मुश्त 50 हजार रुपये
- राज्यवार ओपीएस योजना लागू करेंगे
जातिगत जनगणना पर TMC की सहमति नहीं
इसके अलावा कांग्रेस मैनिफेस्टो में शामिल स्टूडेंट लोन की माफी को सभी दल घर घर तक पहुंचाएंगे. इस माफी का बोझ बैंकों पर न पड़े इसके लिए सरकार बैंकों की भरपाई करेगी. सभी दलों का मानना है कि ये युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा. इंडिया गठबंधन के 7 सूत्री एजेंडे के सभी बिंदुओं पर आपसी सहमति है सिवाय जातिगत जनगणना को छोड़कर. तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना को 7 सूत्री वादों (साझा मैनिफेस्टो) में शामिल किया जाए.
बंगाल में अलग झंडा बुलंद किए है तृणमूल
हालांकि, कांग्रेस का मानना है कि बंगाल में अलग झंडा बुलंद किए तृणमूल को तो बस बहाना चाहिए. ऐसे में 21 अप्रैल को रांची में इंडिया गठबंधन की रैली तक TMC मानी तो वहीं इस सात सूत्रीय कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा. अन्यथा वहां टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन की मौजूदगी के चलते इसको जारी नहीं किया जाएगा. लेकिन उसके बाद टीएमसी के विरोध के बावजूद इंडिया गठबंधन का ये साझा घोषणापत्र जल्द देश के सामने जारी कर दिया जाएगा. फिलहाल इसको इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को भेजा जा चुका है और टीएमसी को छोड़ बाकी सभी इससे सहमत हैं.
कांग्रेस-सपा के मेनिफेस्टो में कई चीजें कॉमन
बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कांग्रेस ने पांच न्यायों की बात की है. इनमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय और युवा न्याय शामिल हैं. इसके अलावा कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम वोटर का भी खास ख्याल रखा है. 30 लाख सरकारी नौकरियां, हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार, केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण, युवाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड, छात्रों के लिए एजुकेशन लोन माफ करना जैसे वादे शामिल हैं.
वहीं, समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसकी कई चीजें कांग्रेस के न्याय पत्र से मिलती जुलती हैं. कांग्रेस की तरह ही समाजवादी पार्टी ने भी लोकतंत्र और संविधान बचाने का वादा किया है. दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना कराने की बात कही गई है. दोनों ही पार्टियों का फोकस सरकारी नौकरी पर है. कांग्रेस और सपा ने महिलाओं के लिए भी कई वादे किए हैं. सपा ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है.
RJD के ‘परिवर्तन पत्र’ में क्या?
उधर, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने ‘परिवर्तन पत्र’ के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है. इसमें पार्टी ने कई बड़े वादे किए हैं. कांग्रेस की तरह आरजेडी ने भी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को रद्द करने और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का वादा किया है. साथ ही पार्टी ने राज्य में 200 यूनिट मुफ्त में बिजली देने का वादा किया है. इसके अलावा 1 करोड़ नौकरी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है.
