संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले संत केशवानंद भारती का निधन, पीएम मोदी समेत दिग्गजों ने जताया शोक
नई दिल्ली/कासरगोड। सुप्रीम कोर्ट से संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले केरल निवासी संत केशवानंद भारती श्रीपदगवरु का इदानीर मठ में तड़के करीब तीन बजकर 30 मिनट पर निधन हो गया। 79 वर्षीय भारती उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत केशवानंद भारती के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।
पीएम मोदी बोले, पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे
पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, हम पूज्य केशवानंद भारती जी को उनकी सामुदायिक सेवा और शोषितों को सशक्त करने के उनके प्रयासों के लिए हमेशा याद रखेंगे। उनका देश के संविधान और समृद्ध संस्कृति से गहरा लगाव था। वह पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।
शाह बोले, राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक महान दार्शनिक और द्रष्टा के रूप में स्वामी केशवानंद भारती जी (Swami Kesavananda Bharathi) का निधन राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हमारी परंपरा और लोकाचार की रक्षा के लिए उनका योगदान समृद्ध और अविस्मरणीय है। उनको हमेशा भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। उनके अनुयायियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।
एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता खो दिया
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संत केशवानंद भारती के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें दार्शनिक, शास्त्रीय गायक और सांस्कृतिक प्रतीक का एक दुर्लभ मेल बताया। उन्होंने कहा कि संत को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है जिसमें व्यवस्था दी गई है कि संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। उप राष्ट्रपति ने कहा कि उनके निधन से हमने एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता खो दिया है। उनका जीवन भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा।
संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाया
चार दशक पहले भारती ने केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। उक्त फैसला सर्वोच्च अदालत की अब तक सबसे बड़ी पीठ ने दिया था जिसमें 13 न्यायमूर्ति शामिल थे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के चर्चित मामले पर कुल 68 दिन तक सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट यह अब तक की सबसे अधिक समय तक किसी मुकदमे पर चली सुनवाई थी।
संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते
मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर 1972 को शुरू हुई थी जो 23 मार्च 1973 को जाकर पूरी हुई। इस केस की सबसे अधिक चर्चा भारतीय संवैधानिक कानून में होती रही है। कानून के छात्र इस मामले को पढ़ते हैं। इस केस के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उक्त फैसले की वजह से ही संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं हो सकता है।
