रायपुर। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों के भूजल में फ्लोराइड, आयरन आदि की समस्या है। ऐसे इलाके और गांवों के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए ग्रुप वाटर स्कीम तैयार की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बताया कि इसके तहत नदी या डेम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
18 ग्रुप वाटर स्कीम की स्वीकृति मिली है। इन योजनाओं में गिरौदपुरी धाम के लिए 62.23 करोड़ व सुपेबेड़ा के लिए 10.34 करोड़ लागत की गु्रप वाटर स्कीम स्वीकृत की गई है, जिसका काम बहुत जल्द शुरू होगा।
राज्य के 16 जिलों में नल-जल योजना के भूमिपूजन के मौके पर मंत्री गुरु रुध कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक 7162 योजनाओं के लिए 3499 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
इसके पूरा होने से 8.85 लाख घरों में जलापूर्ति के लिए नल कनेक्शन मिल जाएगा। उन्होंने पेयजल की शुद्धता के परीक्षण के लिए राज्य के सभी जिलों में जल प्रयोगशालाओं की स्थापना की भी जानकारी दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी मंत्री, बड़ी संख्या में विधायक और अफसर शामिल हुए।
हर घर तक शुद्ध पेजयल पहुंचाने का यह है प्लान
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति से दूषित पानी, आर्सेनिक, फ्लोराइड युक्त पानी से होने वाली स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यदि किसी बसाहट में शुद्ध जल स्त्रोत नहीं है तो दूसरी बसाहट या दूर के गांव से भी पानी लाने की व्यवस्था की जाएगी और गांवों में टंकी बनाकर नल के जरिए पानी लिया जाएगा। जरूरत के अनुसार कुछ बसाहटों या गांवों का समूह बनाकर भी घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा
वाटर रिचार्जिंग पर मुख्यमंत्री ने दिया जोर
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रति व्यक्ति के मान से हर घर में 55 लीटर पानी प्रतिदिन पहुंचाने से भूमिगत और सतहीजल स्त्रोतों पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए यह जरूरी है कि पानी की सतत आपूर्ति बनाए रखने के लिए वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था की जाए और जल संग्रहण संरचनाओं का संधारण भी किया जाए।
उन्होंने प्रदेश में चलाए जा रहे नरवा प्रोजेक्ट के कामों को गति प्रदान करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इससे भूमिगत और सतही पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन नदी-नालों में रेत अधिक है, वहां मिट्टी का डाईकवाल बनाकर पानी को रोका जाए। जिससे पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
