शिवराज कैबिनेट ने नए नियमों को दी मंजूरी अवैध खनन और परिवहन पर लगेगा जुर्माना,
भोपाल खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले वाहनों पर 15 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं पर्यावरण क्षति पूर्ति दंड के रूप में कुल रॉयल्टी का 30 गुना तक जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माना नहीं देने वाले वाहनों को राजसात किया जाएगा। ये फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में लिया। मध्यप्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन को लेकर राज्य सरकार ने नए नियम तैयार किए हैं। इन नियमों को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। वहीं अब से कैबिनेट बैठकें फिजिकल रूप से होगी। कोरोना के कारण अब तक कैबिनेट बैठक वर्चुअल होती थी मध्यप्रदेश सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश खनिज अवैध परिवहन एवं भंडारण नियम-2022 को भी मंजूरी दी गई है। इसमें माइनिंग के अवैध परिवहन पर सख्ती बढ़ाई गई है। कानून को सख्त किया गया है। रॉयल्टी चोरी करने पर पकड़े जाने पर जब्त वाहन और मशीनों को राजसात करने के साथ दंड की राशि दोगुनी लगेगी। जब्त वाहन को लेने के लिए 50 हजार से 4 लाख रुपए भरने होंगे। जुर्माना जमा नहीं करने पर संपत्ति नीलाम की जाएगी। कैबिनेट ने ओंकारेश्वर में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट के लिए 2 ,141 करोड़ रुपए स्वीकृत किए है। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा।
औद्योगिक पार्क बनेंगे भोपाल, सीहोर
प्रदेश में दो नए नवीन औद्योगिक पार्क बनेंगे। यह भोपाल के बगरौद और सीहोर के बड़ियाखेड़ी के लिए 69.89 करोड़ की लागत की वित्तीय मंजूरी दी है। यहां 1,650 करोड़ के निवेश की संभावना है। इससे 1950 लोगों को रोजगार मिलेगा ।
नई चार प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलेंगी
पुलिसकर्मियों के लिए भोपाल में 50 बिस्तर का सर्वसुविधा युक्त पुलिस हॉस्पिटल बनेगा ताकि जो जवान ड्यूटी पर अस्वस्थ हो जाते हैं, उनके लिए इलाज के लिए अच्छी सुविधा मिल सके। वहीं मप्र में प्रेस्टीज विश्विवद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, प्रीति ग्लोबल विश्विवद्यालय शिवपुरी और एलएनसीटी विद्यापीठ विवि इंदौर को खोलने की मंजूरी दी गई है।
प्रदेश की सभी नगर पालिकाएं अटल योजना से जुड़ेंगी
अटल नवीनीकरण शहरी निवर्तन योजना का विस्तार किया गया है। अटल नवीनीकरण शहरी निवर्तन योजना कुछ चिह्नित नगर पालिकाओं और शहरों में की गई थी। राज्य सरकार इसे मप्र के सभी नगर पालिकाओं में लागू करेगी। सरकार अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के दूसरे चरण को लागू करेगी। इसके तहत जल वितरण, सीवेज, पार्क का निर्माण कराया जाता है। इस योजना पर 11 हजार 680 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं।
ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाले पर फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर
ग्वालियर के विकास की दृष्टि से कैबिनेट ने ट्रिपल आईटीएम कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साढे छह किमी लंबे इस कॉरिडोर पर 446 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह एलिवेटेड कॉरिडोर ग्वालियर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।
