ब्रेकिंग
बचत और ग्रोथ दोनों चाहिए? PPF और FD में ये है बेहतर ऑप्शन Google ने दी चेतावनी! 250 करोड़ Gmail यूजर्स पर ‘मंडराया खतरा’, तुरंत करें ये काम आधी रात को मचा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल, IIT और बिड़ला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़े, इस ब... क्या है तेलंगाना का कालेश्वरम प्रोजेक्ट जिस पर छिड़ी सियासत, रेड्डी सरकार और BRS आमने-सामने, अब होगी... आधी रात को पति के कमरे की लगाई कुंडी, चुपके से देवर के बेडरूम में गई भाभी, कर डाला ये कांड आज से पानी भी छोड़ रहे मनोज जरांगे पाटिल, बिगड़ रही हालत, बारिश से आजाद मैदान में कीचड़ ही कीचड़ एकाधिकार और दबदबे की नीति खतरनाक… SCO के मंच से पीएम मोदी ने अमेरिका को सुनाया, आतंकवाद पर पाकिस्तान... अफगानिस्तान में भीषण भूकंप, 509 लोगों की मौत, 500 घायल, 6 रही तीव्रता दिव्यांग विवाह समारोह में व्हील चेयर पर दुल्हन, दूल्हे के साथ लिए फेरे…भावुक हुए लोग पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से बंद हुई सुरंग… अंदर फंस गए 19 मजदूर, अब तक 8 को बचाया
हरियाणा

रिश्वत लेने के मामले में सरकारी अफसरों पर कार्रवाई, 10 अधिकारी गिरफ्तार

हरियाणा राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने फरवरी में चार मामलों में जांच करने के बाद चार गजेटेड ऑफिसर, सात नॉन गजेटेड ऑफिसर, सात अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश की है। इसी के साथ विजिलेंस ब्यूरो ने दो अलग मामलों में दो गजेटेड अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के सिफारिश भी की है। ये जानकारी एक विजिलेंस अधिकारी ने दी है। विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि ब्यूरो ने फरवरी में 1 हजार से 1लाख 40 हजार रुपये की रिश्वत लेने के अलग-अलग मामलों में एक गजेटेड अधिकारी के साथ 10 सरकारी अफसरों को गिरफ्तार किया है।

इसी के साथ शिकायत के आधार पर दो अन्य सरकारी ऑफिसरों के खिलाफ भष्ट्राचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि फरीदाबाद नगर निगम में पदस्थापित अधीक्षण अभियंता रवि शर्मा और लेखापाल रविशंकर दोनों को 1 लाख 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। जबकि निरीक्षक राजबीर सिंह, फरीदाबाद के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वेट एवं मेजरमेंट सेक्शन में पदस्थापित हैं। फरीदाबाद में उन्हें 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था।
विजिलेंस ब्यूरो ने फरवरी में तीन विशेष जांच, तकनीकी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी। इसमें तीन गजेटेड ऑफिसर, दो नॉन गजेटेड ऑफिसर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और संबंधित एजेंसी से 16 लाख 84 हजार रुपये से अधिक वसूली की सिफारिश की गई थी।

Related Articles

Back to top button