कोयला कर्मियों के 11 वां वेतन समझौता को लेकर श्रमिक संघ प्रतिनिधि व प्रबंधन के मध्य होने वाली जेबीसीसीआइ की बैठक में खींचतान होने की संभावना बढ़ गई है। श्रमिक संघ के प्रस्ताव पर प्रबंधन ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है। इस बैठक में प्रतिनिधि दबाव बनाएंगे कि प्रबंधन वेतनमान को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड समेत कोल इंडिया से संबद्ध अन्य कंपनियों में लगभग 2.48 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मियों का नया वेतनमान एक जुलाई 2021 से लंबित पड़ा हुआ है। प्रबंधन ने श्रमिक संघ प्रतिनिधियों के साथ ज्वाइंट बाइपर्टाइट कंसल्टेटिव कमेटी आन कोल इंडस्ट्री आफ इंडिया का गठन कर दिया है। समिति की बैठक तीन बार हो चुकी है, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला है। हालांकि प्रबंधन ने वेतन की अवधि 10 वर्ष बढ़ाने का प्रयास किया, पर श्रमिक संघ प्रतिनिधियों के विरोध की वजह से सफल नहीं हो सका। इस दौरान वेतनमान के संबंध में कोई चर्चा नहीं हो सकी। कोलकाता में गुरूवार को जेबीसीसीआइ की चौथी बैठक आयोजित की गई है। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में प्रबंधन मिनिमम गारंटी बेनीफिट (एमजीबी) के संबध में अपना पक्ष रख सकता है। श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से 50 फीसद बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा है। अब इसमें प्रबंधन की मंशा कितना देने की है, यह बैठक में ही स्पष्ट हो पाएगा।
