ब्रेकिंग
ILBS का 'लिवर मिशन': दिल्ली मॉडल से होगा हर नागरिक का फ्री चेकअप, सरकार ने खोला मदद का पिटारा कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें: किसान आंदोलन पर टिप्पणी मामले में कल बठिंडा कोर्ट में होंगी पेश मराठी कार्ड पर छिड़ा घमासान! भाजपा अध्यक्ष बोले- भाषा के नाम पर जहर न घोलें, वोटिंग से पहले सियासी प... मिसाइल से लेकर माइंडसेट तक... सेना प्रमुख ने समझाया क्या है 'शौर्य संप्रवाह', दुश्मनों के लिए बजाई ख... सावधान! उत्तर भारत में जारी है 'कोल्ड वेव' का कहर; रिकॉर्ड तोड़ रही सर्दी, जानें मौसम विभाग की नई चे... प्रयागराज माघ मेला: श्रद्धालुओं के बीच मची चीख-पुकार, दूसरे दिन भी भड़की आग; आखिर कहाँ है सुरक्षा इं... तनाव के बीच तेहरान से आया राहत भरा मैसेज: 'टेंशन मत लेना...', जानें ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का ... शमशान से घर पहुंचने से पहले ही उजड़ गया परिवार! सीकर में भीषण हादसा, एक साथ उठीं 6 अर्थियां राणा बलचौरिया मर्डर केस में SSP मोहाली के बड़े खुलासे, गिरफ्तार शूटरों ने बताए चौंकाने वाले सच घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच खुले पंजाब के स्कूल, अभिभावकों ने उठाई छुट्टियां बढ़ाने की मांग
छत्तीसगढ़

ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग के 3 अधिकारी निलंबित

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी योजनाओं को सही से लागू करने के लिए जन फीडबैक अभियान चला रखा है। इसके तहत कार्रवाई करते हुए सूरजपुर जिला में शुक्रवार को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान एक संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) सहित तीन वन अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के तुरंत बाद राज्य के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सूरजपुर डीएफओ मनीष कश्यप, सेमरसोट वन्यजीव अभयारण्य के अधीक्षक बुधसाई भगत और वन रेंज अधिकारी एस संस्कृति बार्ले के निलंबन के आदेश जारी किए।

आवर्ती चराई योजना के तहत गौठान की स्थापना के संबंध में ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। कार्यक्रम की एक वीडियो क्लिप में, मुख्यमंत्री को उनके निलंबन के लिए निर्देश जारी करते हुए और फिर वहां मौजूद दो अधिकारियों को जाने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। गौठान योजना के माध्यम से पशुपालकों से उचित दाम पर गोबर की खरीद की जाती है और उस गोबर का गौठान में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। सीएम बघेल ने कहा कि लापरवाही करने वाले को निलंबित कर दिया जाएगा। सरकारी योजनाएं लोगों और किसानों के कल्याण के उद्देश्य से हैं

Related Articles

Back to top button