ब्रेकिंग
Google Gemini New Features: जेमिनी में जुड़े नए 'Thinking Levels'; भारत में भी उपलब्ध, जानें क्या है ... Supreme Court Verdict: विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पुर... Gwalior Crime News: सौतेला पिता ही निकला 13 वर्षीय छात्रा का हत्यारा; शव को नदी में मगरमच्छों के बीच... MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा तोहफा; 21 हजार करोड़ से अधिक की स्वीकृति, स्वामित्व ... CBSE Class 12th Results: ऑन-स्क्रीन मार्किंग में धांधली का आरोप; NSUI ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की... Ahmedabad Sports Club Bomb Threat: अहमदाबाद स्पोर्ट्स क्लब में ब्लास्ट की धमकी; लश्कर और दाऊद इब्राह... Yogi Adityanath in Kushinagar: कुशीनगर को बड़ी सौगात; फाजिलनगर अब कहलाएगा 'पावागढ़', सीएम योगी ने किय... DK Shivakumar CM News: कर्नाटक के नए मुखिया डी.के. शिवकुमार; शिक्षिका ने याद किए स्कूली दिन, कहा- 'न... ED Raids on Drugs Network: दाऊद इब्राहिम के करीबी सलिम डोला पर ईडी का शिकंजा; मुंबई से राजकोट तक 20 ... Bihar Politics: बंगले पर घमासान! राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के आदेश पर भड़की RJD, सम्राट चौधरी का...
मध्यप्रदेश

आदर्श ग्राम योजना से बड़े वोट बैंक पर नजर

भोपाल । चुनावी साल में केंद्र और राज्य सरकार का फोकस हर वर्ग को साधने पर है। इसके लिए चुनावी योजनाएं तो शुरू की ही जा रही है, वहीं पुरानी योजनाओं में भी ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे बड़े वोट बैंक का साधा जा सके। इसकी कड़ी में  विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग (एससी) को साधने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम आदर्श ग्राम योजना को अपडेट किया है। पहले इस योजना में उन गांवों को शामिल किया जाता था, जहां 50 फीसदी या इससे अधिक आबादी एससी वर्ग की है। अब 40 फीसदी या इससे अधिक आबादी वाले गांवों को भी योजना में शामिल किया है। इसके चलते प्रदेश में 619 गांवों का चयन किया गया है, जबकि देश में यह आंकड़ा 11,500 है।
मध्यप्रदेश में सरकार की नजर 16 फीसदी एससी वोट बैंक पर है। वर्ष 2021-22 में शुरू हुई इस योजना में चयनित गांवों में होने वाले सामुदायिक विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इस लिहाज से अब मध्यप्रदेश को – 619 गांवों के लिए करीब 123 करोड़ रुपए मिलेंगे। योजना में अब तक प्रदेश के 1074 एससी बहुल्य गांव चयनित किए गए हैं। इनमें से 1029 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। पीएम आदर्श ग्राम के लिहाज से देशभर में मध्यप्रदेश अव्वल है। आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों में 20 लाख रुपए से जल निकासी, मुख्य सड़क से पहुंच मार्ग, पेयजल, आंगनबाड़ी-स्कूल में शौचालयों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट आदि के काम किए जाते हैं। विकास कार्यों की समय पर पूरा करने वाले और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम घोषित किए गए गांवों को केंद्र सरकार एक और सौगात देगी। इसके तहत चयनित गांव में 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। हालांकि इसके लिए पंचायत के पास 500 वर्ग मीटर की जगह होना अनिवार्य है।

16 फीसदी से अधिक आबादी पर फोकस
मध्यप्रदेश में एससी वर्ग की आबादी 16 फीसदी से अधिक है और प्रदेश में कुल 35 विधानसभा सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में 21 पर भाजपा का तो 14 पर कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा चार लोकसभा सीटें देवास, उज्जैन, टीकमगढ़ और भिण्ड भी इस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन पर भाजपा का कब्जा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए प्रदेश के 35 जिलों से चयनित नए गांवों की सूची जारी की गई है। सबसे अधिक उज्जैन जिले के 81 गांवों का चयन किया गया है। वहीं  सीहोर के 32, राजगढ़ के 29, दतिया के 23, ग्वालियर के 23, मंदसौर के 22, छतरपुर के 21, टीकमगढ़ के 20, रतलाम के 19, सागर के 19, सतना के 18 और  देवास के 16 गांवों का चयन किया गया है। वहीं भोपाल के 11 गांवों के अतिरिक्त विदिशा के 15, अशोकनगर और इंदौर के 13- 13, भोपाल के 11, दमोह के 10। रायसेन के 9, श्योपुर और आगर-मालवा के 7-7. नीमच, रीवा और सिवनी से 5-5, शिवपुरी से 4, आलीराजपुर, निवाड़ी और सिवनी से 3-3, भिण्ड से 2 और बालाघाट, धार और मंडला से 1-1 गांव का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के लिए किया है।

Related Articles

Back to top button