नई दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र में राजनीति पल-पल बदलती रही और सियायस की गेंद कभी भाजपा के पक्ष में गिरी तो कभी शिवसेना के। महाराष्ट्र सरकार का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और आखिर कोर्ट से फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश मिला। फ्लोर टेस्ट के आदेश के बाद अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अजित के इस्तीफे के बाद संजय राउत का बयान आया कि अजित दादा ने इस्तीफा दे दिया है और अब वह हमारे साथ हैं। उद्धव ठाकरे अब अगले पांच वर्ष तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस बुधवार को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करें। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि विधायकों की खरीद-फरोख्त से बचने के लिए यह जरूरी है।
कोर्ट के आदेश के मुख्य अंश
- महाराष्ट्र के राज्यपाल सुनिश्चित करेंगे कि शक्ति परीक्षण 27 नवंबर को हो।
- इस कार्य के लिए अस्थाई अध्यक्ष की तत्काल नियुक्ति की जाएगी।
- सभी निर्वाचित सदस्य 27 नवंबर यानी बुधवार को ही शपथ ग्रहण करेंगे और यह प्रक्रिया बुधवार की शाम पांच बजे तक पूरी होनी चाहिए।
- -इसके तत्काल बाद अस्थायी अध्यक्ष यह पता लगाने के लिए शक्ति परीक्षण कराएंगे कि क्या फडणवीस के पास बहुमत है या नहीं और यह कार्यवाही कानून के अनुसार की जाएगी। -शक्ति परीक्षण के दौरान गुप्त मतदान नहीं होगा।
- कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए।
- न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में अलोकतांत्रिक और अवैध गतिविधियों को रोका जाना चाहिए।
- न्यायालय ने कहा कि यदि शक्ति परीक्षण में देरी होती है तो विधायकों की खरीद-फरोख्त होने की आशंका है और इसलिए उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए।
- फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन की याचिका पर केंद्र और अन्य को जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया।
