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मध्यप्रदेश

शिवराज की काट से कांग्रेस ने लिया सबक, अब चुनाव से पहले ही खोलेगी पत्ते

वैभव श्रीधर, भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कम समय बचा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। कांग्रेस ने पांच गारंटियां देकर मतदाताओं को आकर्षित करने की जो योजना बनाई थी, उस पर शिवराज सरकार ने आगे बढ़कर पानी फेर दिया है। इससे कांग्रेस ने भी सबक ले लिया है। अब वह चुनाव से पहले ही अपने पत्ते खोलेगी। दरअसल, पार्टी ने मतदाताओं को साधने के लिए वचन पत्र में कई प्रविधान किए हैं। इनमें कुछ वचन बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले भी हैं, लेकिन अब इन्हें आचार संहिता लागू होने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा ताकि सरकार उनकी काट न ढूंढ सके और उन्हें निस्तेज करने के लिए कोई कदम न उठा सके।

कांग्रेस ने जबलपुर से चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए सरकार बनने पर पांच सुविधाएं लागू करने की गारंटी दी थी। इसमें नारी सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह, पांच सौ रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन बहाली, 100 यूनिट बिजली निशुल्क-200 यूनिट आधी दर पर और किसानों की कर्जमाफी शामिल थी। इसके बाद किसानों को पांच हार्सपावर तक के सिंचाई पंप के लिए बिजली निशुल्क देने, पुराने बिल माफ करने सहित अन्य घोषणाएं की गईं।

शिवराज ने निकाली कांग्रेस की योजनाओं की काटशिवराज सरकार ने इसकी काट में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि एक हजार प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी और इसे धीरे-धीरे करके तीन हजार रुपये तक ले जाने की घोषणा कर दी। उज्ज्वला योजना की हितग्राहियों को रसोई गैस सिलेंडर सावन माह में 450 रुपये में देने, घरेलू उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया। हालांकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तो अभी कोई घोषणा नहीं की गई पर कर्मचारियों के हित में कई कदम अवश्य उठाए हैं।

आचार संहिता लागू होने तक पत्ते नहीं खोलेगी कांग्रेस

11 लाख 91 हजार किसानों को दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज माफी भी दे दी। इससे कांग्रेस सतर्क हो गई है और अब तय किया है कि अब आचार संहिता लागू होने तक अपने पत्ते नहीं खोलेगी। बड़े वर्ग से जुड़ी हुई योजनाओं की घोषणाएं वरिष्ठ नेताओं द्वारा अलग-अलग की जाएंगी। इसमें बेरोजगार युवा, अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमी, छोटे व्यापारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े पांच करोड़ हितग्राही, स्वास्थ्य का अधिकार और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण से संबंधित वचन प्रमुख हैं।

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