कोविड-19, यूक्रेन में युद्ध और उसके परिणामस्वरूप आर्थिक और राजनीतिक संकटों ने “ग्लोबल साउथ” के पुनरुत्थान का नेतृत्व किया है – विकासशील देश वैश्विक मंच पर एकता के माध्यम से लाभ उठाना चाहते हैं। उन्होंने खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों की गोलीबारी में फंसा हुआ पाया है।
पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने मई 2023 में भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम में अपने संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैश्विक उत्तर के सामने तीसरी आवाज पेश करने का आह्वान किया। ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में मोदी की सराहना करते हुए मैरापे ने सुझाव दिया कि प्रशांत द्वीप के देश वैश्विक मंचों पर उनकी आवाज के पीछे एकजुट होंगे। ऐसा तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को ऋण-सीमा संकट पर अधिक दबाव वाली चिंताओं में भाग लेने के लिए बैठक में अपनी निर्धारित भागीदारी रद्द करनी पड़ी। जबकि राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने यात्रा की और पीएनजी के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के समान गर्मजोशी और स्वागत नहीं मिला।
मोदी और मारापे ने एकजुटता साझा की और जैसा कि पीएनजी नेता ने कहा- “औपनिवेशिक आकाओं द्वारा उपनिवेश होने का इतिहास साझा किया।” भारत एकमात्र राज्य नहीं है, जो औपनिवेशिक शासन या पश्चिमी साम्राज्यवाद के साझा अनुभवों और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए परिणामी एकजुटता का लाभ उठा रहा है। चीन ने लगातार ग्लोबल साउथ में पूर्व उपनिवेशों को पश्चिमी दुनिया की क्रूरता की याद दिलाई है और नेताओं और नागरिक समाज के बीच सद्भावना हासिल करने की कोशिश की है।
ग्लोबल साउथ के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और चीनी दृष्टिकोण के बीच स्पष्ट अंतर इस बात से देखा जा सकता है कि वे पश्चिमी दुनिया के बारे में कैसे बात करते हैं। नई दिल्ली राष्ट्रों को बदला लेने की प्रेरणा के रूप में उनके अतीत की याद नहीं दिलाती है, बल्कि पश्चिम के साथ अधिक समान शर्तों पर सहयोग को प्रोत्साहित करती है। बीजिंग पश्चिम के विरोध में जानबूझकर तंत्र और समूह की मांग करता है। उदाहरण के लिए रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों के बाद से मॉस्को ने पश्चिमी दुनिया के खिलाफ खड़े होने के लिए समूहों के निर्माण, विस्तार या सख्त होने की मांग की है।
