अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार आज (4 मार्च) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना 10वां वार्षिक बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का बजट ”राम राज्य” की अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी को शुरू हुआ और इसे मार्च के पहले सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। इसे 21 फरवरी को ख़त्म होना था। पिछले साल मार्च में कैबिनेट में शामिल होने के बाद दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी अपना पहला बजट पेश करेंगी।
रामराज्य पर आधारित दिल्ली का बजट
आप सरकार के सूत्रों ने कहा कि चुनावी वर्ष में बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है। “इस बार बजट राम राज्य की अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है। यह आप सरकार का 10वां बजट होगा। बजट में राम के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान होने की संभावना है।” राज्य, चुनावी वर्ष में, “एक सूत्र ने कहा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर “राम राज्य” की अवधारणा के बारे में बात करते थे। अपने गणतंत्र दिवस भाषण के दौरान, उन्होंने उल्लेख किया कि AAP सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, लोगों को मुफ्त बिजली और पानी और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करके “राम राज्य” के 10 सिद्धांतों को अपनाया है।
अनधिकृत कॉलोनियों के लिए दिल्ली सरकार का बजट
अनुमान है कि सरकार अनधिकृत कॉलोनियों के लिए विभिन्न पहलों के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। दिल्ली में लगभग 1,800 अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, जिनमें शहर की लगभग 30 प्रतिशत आबादी रहती है।
दिल्ली सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह इन अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करेगी और जल-आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क में सुधार करेगी। वर्तमान में, दिल्ली में लगभग 1,400 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी और सीवर लाइनों, नालियों और 5,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के नेटवर्क तक पहुंच है। इसके अतिरिक्त, 1,031 अनधिकृत कॉलोनियां पहले से ही सीवर नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जिनमें 4,000 किमी से अधिक सीवर लाइनें स्थापित हैं।
