मुंबई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पूंजी लाभ कर (एलटीसीजी) पर निर्णय के लिए उनका मंत्रालय एक साल और इंतजार करेगा। एलटीजीसी समाप्त नहीं करने को लेकर आलोचनाओं के बीच उन्होंने यह बात कही।
लाभांश वितरण कर के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि देनदारी अब कंपनी के बजाय निवेशकों पर होगी। उनपर निर्धारित दर से कर लगेगा। सीतारमण ने विश्लेषकों के साथ बातचीत में कहा कि एलटीसीजी 2018 में पेश किया गया और वह बाजार में उतार चढ़ाव के कारण इसको लेकर उपयुक्त आकलन नहीं कर सकीं।
