पानी को लेकर पंजाब हरियाणा में टकराव लगातार जारी है और इसी के तहत आज बीबीएमबी की मीटिंग से पंजाब ने किनारा कर लिया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि मीटिंग पूरी तरह से अंसवैधानिक और गैरकानूनी है, इसलिए वह इसमें हरगिज भाग नहीं लेगा। सरकार का कहना है कि बीबीएमबी की मीटिंग तय करने से पहले रेगुलेशन 1976 की धारा 7 के तहत सात दिन का नोटिस जरूरी होता है, जिसे पूरा नहीं किया गया। सीएम. मान ने सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक BBMB उचित प्रक्रिया नहीं अपनाएगा, हम मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब सरकार ने मीटिंग से पहले बीबीएमबी को पत्र भेजकर यह मांग की है कि इस मीटिंग को स्थगित किया जाए। यह बैठक गैरकानूनी तरीके से बुलाईं गई है।
बता दें कि केंद्र की दखलंदाजी के बाद हरियाणा को अगले आठ दिनों तक 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। इसमें से थोड़ा पानी राजस्थान को भी जाएगा। इसके बदले में बीबीएमबी पंजाब को भी जरूरत पड़ने पर उसकी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पानी उपलब्ध कराएगा। हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए बीबीएमबी ने शनिवार को बोर्ड की बैठक भी बुलाई है।
