भाषा थोपी गई तो विरोध होगा, मराठी संस्कृति को दबाया जा रहा है… आदित्य ठाकरे ने BJP पर बोला हमला

शिक्षा नीति पर भी निशाना

महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी के साथ तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करने की योजना बनाई थी, जिसे लेकर राज्य में भारी विरोध हुआ. इसके बाद सरकार ने एक संशोधित जीआर जारी कर यह स्पष्ट किया कि छात्र तीसरी भाषा के तौर पर कोई भी भारतीय भाषा चुन सकते हैं, लेकिन विरोध करने वालों का आरोप है कि यह केवल दिखावा है.

इस मुद्दे पर राज ठाकरे ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हिन्दू हैं, हिंदी नहीं और महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी और अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए. उन्होंने महाराष्ट्र के नागरिकों से अपील की कि वे बीजेपी की ‘महाराष्ट्र-विरोधी रणनीति’ को समय रहते पहचानें.

इस मुद्दे पर क्या है सीएम फडणवीस की राय?

महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 जून को स्पष्ट किया कि हिंदी सीखना बाध्यकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत कोई भी भारतीय भाषा तीसरी भाषा के रूप में चुनी जा सकती है. सीएम ने कहा कि भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक को सीखने में क्या बुराई है? उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी को प्राथमिकता देने का कारण यह है कि राज्य में हिंदी शिक्षकों की उपलब्धता अधिक है.

फडणवीस ने जोर देकर कहा कि हम अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय भाषाओं को नजरअंदाज किया जाए. मराठी तो हमारी मातृभाषा है और रहेगी, लेकिन छात्रों को अन्य भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए.