32 करोड़ से अधिक गरीबों को 29 हजार करोड़ रुपये से अधिक डायरेक्ट कैश राशि प्रदान की गई : वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के राजेश मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तत्काल कार्यान्वयन के लिए उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। पैकेज के तहत कल तक 32 करोड़ से अधिक गरीबों को 29,352 करोड़ रुपये की डायरेक्ट कैश राशि प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5.29 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया गया है। विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण के लिए 3,985 मीट्रिक टन दालें भेजी गई हैं। यह जानकारी देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर मंगलवार को स्वास्थ्य, वित्त और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी गई।
गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 80करोड़ व्यक्तियों को प्रतिमाह अगले तीन महीने तक 5 किलो खाद्यान उनकी पसंद के हिसाब से गेहूं और चावल मुफ्त देने का प्रावधान किया है।
इस मौके पर आइसीएमआर के रतन गंगाखेडकर ने कहा कि अब तक 2 लाख 31 हजार टेस्ट किए गए हैं। कल 21,635 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। हमने पहले भी बताया था कि हमारे पास काफी संख्या में किट हैं जो 6 सप्ताह तक चल सकती हैं। हमें RT-PCR किट के लिए एक और किस्त मिली है जो संख्या में पर्याप्त है, जिसका उपयोग हम लंबे समय तक कर पाएंगे
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, हम लगभग 33 लाख RT-PCR (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन-पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन) के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। 37 लाख रैपिड किट के किसी भी समय आने की उम्मीद है।
Additionally, we are ordering close to about 33 Lakh kits for RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) & 37 Lakh rapid kits are expected to come at any point in time: R Gangakhedkar, Indian Council of Medical Research (ICMR) https://twitter.com/ANI/status/1250011749975113729 …
ANI✔@ANI
We y’day mentioned that we have kits that could last for 6 weeks. We have received another installment for RT-PCR kits which are far more sufficient in numbers, which would essentially mean that we would be able to cover ourselves for a long period of time: R Gangakhedkar, (ICMR)
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने कदमों के तहत भारत कोरोना को कंट्रोल करने में एक हद तक कामयाब रहा है। 3 मई तक बढ़ाने के बारे में पीएम ने बताया। 20 अप्रैल तक देखा जाएगा कि किस जिले ने कोरोना को रोकने के प्रयास किए गए हैं और उस आधार पर छूट मिलेगी।







