धनबाद। एक दशक से ज्यादा समय से स्थायीकरण और मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे पारा शिक्षकों (Para Teacher) के प्रति झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। विधानसभा चुनाव के समय झामुमो ने पारा शिक्षकों को स्थायी करने का मुद्दा घोषणा पत्र में शामिल किया था। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। मंगलवार को रांची में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इसमें राज्य के 68 हजार पारा शिक्षकों को स्थायी करने पर सहमति बनी। इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए जल्द ही कैबिनेट के पास नोट भेजा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पारा शिक्षक स्थायी होंगे। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फैसले का एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक चक्रवर्ती ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि बगैर देर किए हेमंत सोरेन सरकार को पारा शिक्षकों को स्थायी कर देना चाहिए।
पारा शिक्षक, मिलेगा वेतनमान
राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत लगभग 61 हजार पारा शिक्षकों के स्थायी होने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी की देर शाम तक चली बैठक में सभी प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्थायी करने पर सहमति बनी। इसे लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण सभी पारा शिक्षकों को सीधे स्थायी करने पर सहमति बनी। इन्हें सीमित परीक्षा नहीं देनी होगी। साथ ही, इन्हें बिहार की तर्ज पर 5200-20,200 का वेतनमान भी मिलेगा। ऐसे लगभग 13 हजार पारा शिक्षक हैं, जिन्हें यह लाभ मिलेगा। बैठक में इसपर भी चर्चा हुई कि जो प्रशिक्षित पारा शिक्षक टेट पास नहीं हैं, उन्हें किस आधार पर स्थायी किया जा सकेगा। निर्णय लिया गया कि इसपर महाधिवक्ता से राय ली जाए कि इन्हें स्थायी करने के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा या फिर सीमित परीक्षा लेकर इन्हें स्थायी किया जा सकेगा। सीमित परीक्षा की प्रक्रिया के संबंध में भी कई निर्णय लिए गए। प्रस्तावित नियमावली में सीमित परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण के बाद 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य की गई थी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक मंडल ने पारा शिक्षकों को स्थायी करने की दिशा में फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने मंगलवार की देर शाम रांची में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से मिलकर बधाई दी। मंडल ने कहा है कि मुख्यमंंत्री हेमंत सोरेन झामुमो के हर चुनावी वादे को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। सोरेन के नेतृत्व में पहली बार जनभावनाओं वाली सरकार चल रही है। झारखंड में नवनियुक्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के चार साै शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। मंडल ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन साैंप कर अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू करने की मांग की।
