लुधियाना में अवैध कॉलोनियों पर ग्लाडा और पुलिस का बड़ा एक्शन, पापरा एक्ट के तहत बिल्डर और जमीन मालिक पर एफआईआर
लुधियाना: पंजाब के औद्योगिक महानगर लुधियाना में कुकुरमुत्ते की तरह तेजी से पनप रही अवैध कॉलोनियों, बिना मंजूरी के हो रहे अनधिकृत निर्माणों और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) तथा पुलिस प्रशासन ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ग्लाडा की औपचारिक शिकायतों के आधार पर लुधियाना पुलिस ने दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट’ (PAPRA Act) की सुसंगत धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज कर लिए हैं। इस सख्त कार्रवाई के दायरे में एक प्रमुख बिल्डर कंपनी और एक जमीन मालिक को नामजद किया गया है, जिसके बाद से अवैध कॉलोनियां काटने वालों में हड़कंप मच गया है।
बसंत एवेन्यू एक्सटेंशन मामला: बिना लाइसेंस कॉलोनी काटने और करोड़ों की ईडीसी न चुकाने पर कंपनी के खिलाफ केस दर्ज
पहला बड़ा मामला थाना सदर के अंतर्गत सामने आया है। पुलिस ने शहर के व्यस्त दुगरी रोड स्थित गांव धांदरा क्षेत्र में बिना किसी वैध लाइसेंस के आवासीय कॉलोनियां विकसित करने और सरकारी खजाने में करोड़ों रुपये का एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (EDC – बाहरी विकास शुल्क) जमा न करवाने के आरोप में मैसर्स दामिनी रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ग्लाडा के अधिकारियों द्वारा पुलिस को सौंपी गई आधिकारिक शिकायत में यह बात सामने आई है कि संबंधित कंपनी ने दुगरी रोड पर ‘बसंत एवेन्यू एक्सटेंशन’ के नाम से विभिन्न चरणों में कॉलोनियां काटी हैं। इन कॉलोनियों के विकास के लिए न तो कोई कानूनी मंजूरी ली गई और न ही टाउन प्लानिंग के नियमों का पालन किया गया। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2008 से लेकर 2025 तक विभाग द्वारा लगातार दर्जनों नोटिस भेजे जाने के बावजूद कंपनी ने करोड़ों रुपये की बकाया ईडीसी राशि सरकारी खाते में जमा नहीं कराई। ग्लाडा की इस गंभीर शिकायत पर संज्ञान लेते हुए थाना सदर पुलिस ने कंपनी के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी आगामी जांच एएसआई प्रीतपाल सिंह को सौंपी गई है।
हुसैनपुरा मामला: 2.5 एकड़ कृषि भूमि पर बिना मंजूरी बसाई जा रही अवैध कॉलोनी, जमीन मालिक पर कानूनी शिकंजा
दूसरा मामला थाना पीएयू (PAU) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत का है। यहां गांव हुसैनपुरा में बिना किसी प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति के अवैध आवासीय कॉलोनी विकसित करने के आरोप में संबंधित जमीन मालिक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह कानूनी कार्रवाई ग्लाडा के जूनियर इंजीनियर (रेगुलेटरी) अमरजीत सिंह द्वारा सौंपी गई विस्तृत जांच रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर अमल में लाई गई है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने गांव हुसैनपुरा स्थित अपने रकबे की करीब ढाई एकड़ (2.5 एकड़) कृषि भूमि पर मास्टर प्लान और सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से सड़कें और प्लॉट काटकर कॉलोनी का निर्माण शुरू कर दिया था। पुलिस ने ग्लाडा की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए आरोपी जमीन मालिक के खिलाफ पापरा एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रशासन की दो टूक— अवैध कॉलोनियों में न फंसाएं गाढ़ी कमाई, शहर में आगे भी जारी रहेगा सख्त कार्रवाई का अभियान
ग्लाडा और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि अनधिकृत कॉलोनियां और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ यह विशेष अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। बिना ले-आउट प्लान पास करवाए, बिना एनओसी (NOC) और बिना सीवरेज-सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं दिए धड़ल्ले से कॉलोनी काटने वालों की संपत्तियां सील की जाएंगी। साथ ही प्रशासन ने आम जनता से भी पुरजोर अपील की है कि वे अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई किसी भी अनधिकृत या बिना एनओसी वाली अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदकर न फंसाएं, क्योंकि ऐसी अवैध संपत्तियों की भविष्य में न तो तहसील में रजिस्ट्री हो सकेगी और न ही निगम या ग्लाडा द्वारा टीएस-1 और वैध बिजली-पानी के कनेक्शन जारी किए जाएंगे।
