मध्य प्रदेश में अब किसी भी जिले से हो सकेगी जमीन-मकान की रजिस्ट्री, नई ‘सर्वत्र’ प्रणाली होगी शुरू

भोपाल: मध्य प्रदेश में संपत्ति के क्रय-विक्रय और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आम जनता के लिए बेहद सरल और सुगम बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के किसी भी कोने में बैठकर किसी अन्य जिले में स्थित मकान, प्लॉट या कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। इसके लिए महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय द्वारा एक अत्याधुनिक व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे नागरिकों को बार-बार संबंधित कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।

21 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे ‘सर्वत्र’ डिजिटल सुविधा का शुभारंभ

इस नई क्रांतिकारी व्यवस्था का पूरा नाम ‘सर्वत्र’ यानी ‘स्टैम्पिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड ट्रांजेक्शन्स रिगार्डलेस ऑफ एरिया’ (Stamping and Registration of Various Assets and Transactions Regardless of Area) रखा गया है। इस बहुप्रतीक्षित सुविधा की आधिकारिक शुरुआत आगामी 21 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की जाएगी। इस प्रणाली के शुरू होने से संपत्ति स्वामी अपनी अचल संपत्ति को प्रदेश के किसी भी जिले में बैठकर बिना संबंधित मूल पंजीयन कार्यालय जाए आसानी से बेच सकेंगे।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए चरणबद्ध कदम

राज्य में संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण को अधिक सुलभ बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। अक्टूबर 2024 में प्रदेश के किसी भी पंजीयन कार्यालय से गैर-प्रॉपर्टी दस्तावेजों के पंजीयन की सुविधा शुरू की गई थी, जिसके तहत विदेश में बैठा व्यक्ति भी अपनी संपत्ति से जुड़े कार्य आसानी से कर सकता है। इसके पश्चात फरवरी 2026 में राजधानी भोपाल में अत्याधुनिक साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत की गई, और अब इस कड़ी में संपत्ति विक्रेताओं को भी अन्य जिलों से अपनी जमीन बेचने की पूर्ण सुविधा दी जा रही है।

ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और पांच दिन की समयावधि में पूरी होगी दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया

इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत संपत्ति मालिक को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए संबंधित जिले के पंजीयन कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से स्लॉट बुक करना होगा। इसके बाद क्रय-विक्रय से जुड़े सभी दस्तावेज संबंधित जिले के कार्यालय को भेज दिए जाएंगे। संबंधित उप पंजीयक द्वारा इन दस्तावेजों की गहराई से जांच के लिए 5 दिन की समयावधि तय की गई है, जिसके बाद कार्यालय द्वारा एनओसी (NOC) जारी की जाएगी। इसके उपरांत क्रेता और विक्रेता अपनी सुविधा के अनुसार राज्य के किसी भी अन्य जिले के पंजीयन कार्यालय में पहुंचकर रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया संपन्न करा सकेंगे और इसके तुरंत बाद नामांतरण की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकेगी।

गत महीनों में संपत्ति पंजीयन से राजस्व में हुई बंपर बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश में पिछले एक वर्ष के दौरान प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के मामलों में भारी उछाल देखने को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान राज्यभर में 31 लाख से अधिक संपत्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है, जिससे शासन को 1 हजार 66 करोड़ रुपये का भारी-भरकम पंजीयन एवं स्टांप शुल्क राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, नवरात्र से शुरू हुए पावन त्योहारी सीजन के दौरान भी प्रदेश में 9 लाख 91 हजार से ज्यादा संपत्तियों के पंजीकरण दर्ज किए गए हैं, जो बाजार में बढ़ती गतिविधियों को दर्शाते हैं।